साभार: जागरण समाचार
हरियाणा के सरकारी विभागों में काम कर रहे कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु नहीं बढ़ेगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल
बरकरार रखने की सिफारिश की है। हालांकि पुलिस विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी और खनन समेत आधा दर्जन ऐसे विभागों में निदेशालय स्तर पर कमेटी बनाकर रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है, जिनमें कर्मचारियों की भारी कमी है और नई भर्ती की रफ्तार बेहद धीमी है। ऐसे विभागों में तकनीकी पदों का होना बेहद जरूरी है। तभी रिटायरमेंट आयु बढ़ाई जा सकती है। कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को लेकर सरकार दुविधा में है। इस रिपोर्ट के उजागर होते ही कर्मचारी संगठनों में आक्रोश पैदा होना तय है। लिहाजा मुख्य सचिव डीएस ढेसी को बीच का रास्ता निकालने के लिए कहा गया है। कैबिनेट सब कमेटी में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कृष्ण कुमार बेदी भी शामिल हैं। अनिल विज आज तक कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट देने से पहले कर्मचारी संगठनों के प्रतिवेदनों का आकलन किया।
कई कर्मचारी संगठनों की राय बनी रिपोर्ट का आधार: सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा हालांकि रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के पूरी तरह से हक में हैं, लेकिन कैबिनेट सब कमेटी ने सिर्फ एक संगठन की राय को तरजीह देने की बजाय विभिन्न कर्मचारी संगठनों की इच्छा को रिपोर्ट का आधार बनाया है। उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा दिवस पर कर्मचारियों को रिटायरमेंट आयु बढ़ाने का तोहफा मिल जाएगा, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं करने में ही भलाई समझी है।
हर साल साढ़े पांच हजार कर्मियों की रिटायरमेंट: प्रदेश में वर्क लोड के अनुसार नौ लाख कर्मचारी चाहिए। नियमित कर्मियों की संख्या 3,38,921 है। हर साल साढ़े पांच हजार रिटायर होते हैं, लेकिन भर्ती का आंकड़ा कम है।