साभार: जागरण समाचार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे मुकदमों का स्टेटस वादी और प्रतिवादी घर पर देख सकें, इस पर शिद्दत से काम हो रहा है। हाईकोर्ट समेत, हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ की जिला अदालतों को पूरी तरह से डिजिटल कर
दिया गया है। इसके सकारात्मक परिणाम भी आने लगे हैं। यह जानकारी मंगलवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस व हाईकोर्ट कंप्यूटर कमेटी के चेयरमैन जस्टिस राजेश बिंदल ने दी।
उन्होंने बताया कि पंजाब हरियाणा व चंडीगढ़ की जिला अदालतों में पिछले सप्ताह तक केस का स्टेटस जानने के लिए 66.50 लाख एसएमएस आए हैं। हाईकोर्ट में इस बाबत 46 लाख के करीब एसएमएस आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने कोर्ट दस्तावेज को डिजिटल स्कैन करने पर भी काफी काम किया हैं। अभी तक कोर्ट के 14.42 करोड़ पेज स्कैन किए गए हैं। इसके अलावा 1.15 करोड़ प्रशासनिक पेज भी स्कैन किए गए हैं। हरियाणा पंजाब व चंडीगढ़ की जिला अदालतों के 2.98 आदेश भी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। उन्होने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट को पूरे देश के न्यायालयों में फाइव स्टार मिले हैं। इस वेबसाइट पर करीब 30 लाख फैसले अपलोड हैं। विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट अब वह सिस्टम सीखने की कोशिश करेंगे, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनाया है। उन्होने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों में चार चरणों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की हैं। हाईकोर्ट जेल, अस्पताल और प्रयोगशालाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई कर रहा है। अभी तक जेल से 3.27 लाख अंडर ट्रायल भी हो चुके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही डाक्टरों द्वारा 14 हजार 600 मामलों में कोर्ट में पेशी दी गई। पीजीआइ चंड़ीगढ़ के डॉक्टरों की गवाही प्रक्रिया भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गीता जयंती उत्सव के दौरान भी कानूनी साक्षरता प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कोर्ट आर्डर, केस का स्टेटस, डिस्पले बोर्ड, आपत्ति सूची, रोस्टर, कोर्ट फीस तथा अन्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जिला कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी उक्त सभी सेवाएं दी जा रही हैं। 1 हाईकोर्ट लोगो को जागरूक करने के लिए पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ में सभी मेले या सांस्कृतिक कार्यRम में अपनी प्रदर्शनी लगाने की योजना बना रहा हैं। आम लोगों के देखने तथा रेफरेंस के लिए 30 लाख ऑर्डर वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होने बताया कि अपने केस की फाइलिंग करते समय अगर वो अपना मोबाइल नंबर देगें तो उनको उनके केस की जानकारी दी जाएगी। जिला अदालतों में दायर केस के लिए यूनिक नंबर दिए जा रहे हैं जिस के बाद वादी प्रतिवादी एसएमएस से अपने केस का स्टेटस जान सकेंगे। हाईकोर्ट में भी मोबाइल नम्बर 9766899899 पर अपना केस नम्बर भेज कर अपने केस का स्टेटस देखा जा सकता हैं।