साभार: जागरण समाचार
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की वेबसाइट को पूरे देश के न्यायालयों में फाइव स्टार मिले हैं। इस वेबसाइट पर करीब 30 लाख फैसले अपलोड हैं। विभिन्न राज्यों के हाईकोर्ट अब वह सिस्टम सीखने की कोशिश करेंगे, जो
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनाया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सभी न्यायालयों में चार चरणों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना तैयार की है। हाईकोर्ट द्वारा कोर्ट, जेल, अस्पताल और प्रयोगशालाओं में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई हो रही। अभी तक जेल से 3.27 लाख अंडर ट्रायल भी हो चुके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ही डाक्टरों द्वारा 14 हजार 600 मामलों में कोर्ट में पेशी दी गई।
पीजीआइ चंड़ीगढ़ के डॉक्टरों की गवाही प्रक्रिया भी कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सफलतापूर्वक शुरू की जा चुकी है। संसद में एक प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री पहले ही यह जवाब दे चुके हैं कि अब इस प्रक्रिया को पूरे देश में लागू किया जा रहा हैं। डॉक्टरों के कीमती समय की बचत तथा सड़क पर यातायात से बचाव करते हुए अभी तक करीब 47 करोड़ रुपये की बचत की जा चुकी है।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गीता जयंती उत्सव के दौरान भी कानूनी साक्षरता प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें ई-कोर्ट प्रोजेक्ट की जानकारी दी गई है।
हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजेश बिंदल और हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन के अनुसार हाईकोर्ट की वेबसाइट पर कोर्ट आर्डर, केस का स्टेटस, डिस्पले बोर्ड, आपत्ति सूची, रोस्टर, कोर्ट फीस तथा अन्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके अलावा जिला कोर्ट की वेबसाइट के माध्यम से भी उक्त सभी सेवाएं दी जा रही हैं।