साभार: भास्कर समाचार
1 जनवरी 2018 से कई चीजें बदलने वाली हैं। कुछ बदलाव हमारी बचत बढ़ाएंगी तो कुछ हमारी जेब पर भारी भी पड़ेंगी। डेबिट कार्ड और भीम एप से पेमेंट पर शुल्क में रियायत मिलेगी तो दूसरी तरफ कार और बाइक
खरीदना महंगा पड़ेगा। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज भी कम मिलेगा। जिन बैंकों का एसबीआई में विलय हुआ था, उनके चेक अमान्य हो जाएंगे। 1 जनवरी से पूरे देश में किसानों को उर्वरक सब्सिडी बैंक खाते में मिलेगी। - डेबिट कार्ड: 2,000रु. तक के पेमेंट पर शुल्क नहीं, सरकार बैंकों को करेगी एमडीआर भुगतान। डेबिट कार्ड, भीम एप, यूपीआई या आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के जरिए 2,000 रुपए तक के पेमेंट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इस पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट का भुगतान सरकार बैंकों को करेगी। अभी दुकानदार मर्चेंट डिस्काउंट रेट के रूप में लगने वाला शुल्क बैंकों को देते हैं। ज्यादातर दुकानदार यह रकम ग्राहकों से ही वसूलते हैं।
- लघु बचत: एनएससी-पीपीएफसमेत सभी लघु बचत योजनाओं पर 0.2% कम ब्याज मिलेगा। लघु बचत योजनाओं पर ब्याज 0.2% कम हो जाएगा। जनवरी-मार्च तिमाही में एनएससी और पीपीएफ पर 7.6% ब्याज मिलेगा। किसान विकास पत्र पर ब्याज दर 7.3% और सुकन्या समृद्धि पर 8.1% होगी। 5 साल वाली सीनियर सिटीजंस सेविंग्स स्कीम पर 8.3% की ब्याज दर बरकरार रखी गई है।
- ऑटोमोबाइल: 25,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे कारों के दाम, बाइक 400 रुपए महंगी होगी। कार और बाइक कंपनियां वाहनों के दाम बढ़ा रही हैं। देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति ने अलग-अलग मॉडल के दाम 22,000 रुपए, फॉक्सवैगन ने 20,000 रुपए, टाटा मोटर्स और होंडा कार्स ने 25,000 रुपए और टोयोटा, स्कोडा और महिंद्रा ने 3% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। दोपहिया वाहन भी कुछ महंगे होंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने मोटरसाइकल के दाम में 400 रुपए बढ़ोतरी की बात कही है।
- डीबीटी: पूरे देश में किसानों को बैंक खाते में मिलेगी उर्वरक सब्सिडी, दुरुपयोग रुकेगा। 1 जनवरी से पूरे देश में किसानों को उर्वरक सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में मिलेगी। इससे सब्सिडी का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलेगी। 14 राज्यों को छोड़ बाकी देश में यह व्यवस्था लागू हो चुकी है। जो राज्य इसे लागू करने में पीछे हैं, उनमें गुजरात, झारखंड, बिहार, जम्मू-कश्मीर, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश भी शामिल हैं।
- चेकबुक: एसबीआईमें विलय होने वाले बैंकों के चेक अमान्य, सिर्फ एसबीआई के चेक चलेंगे। एसबीआई में विलय होने वाले बैंकों के चेकबुक 1 जनवरी से मान्य नहीं होंगे। ये बैंक हैं- स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद और भारतीय महिला बैंक। इन बैंकों का अप्रैल में ही एसबीआई में विलय हो गया था।
- जीएसटी: 1 फरवरी से दूसरे राज्य में सप्लाई के लिए ई-वे बिल जरूरी, 15 जनवरी से होगा ट्रायल। ई-वे बिल 1 फरवरी से लागू होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान ले जाने के लिए यह जरूरी है। राज्य के भीतर सप्लाई के लिए 1 जून से अनिवार्य होगा। बिल का प्रारूप 15 जनवरी से मिलने लगेगा। इसके बाद दो हफ्ते तक कारोबारी ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं।