साभार: जागरण समाचार
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने के मसले पर अगले महीने विचार किया जाएगा। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा कर चोरी होती है और नकदी का लेनदेन होता है। जेटली
ने कहा कि इस मामले पर गुवाहाटी में नौ नवंबर को होने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक में चर्चा की जाएगी। जेटली ने अमेरिका की हार्वर्ड यूनीवर्सिटी में आयोजित वार्षिक महिंद्रा व्याख्यान में कहा, ‘भारत में रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा नकदी पैदा होती है और वह अब भी जीएसटी के दायरे से बाहर है। कुछ राज्य इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर जोर दे रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने का मजबूत आधार है।’ वित्त मंत्री ने कहा कि अगली बैठक में इस पर विचार विमर्श होगा। अभी कुछ राज्य इसके पक्ष में हैं और कुछ विरोध में। बैठक में सबके बीच सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। जेटली ने कहा कि इसका फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा । जीएसटी के तहत यह कर मामूली होगा। नोटबंदी से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए यह जरूरी आधारभूत सुधार है। इससे कर आधार बढ़ा है