साभार: जागरण समाचार
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू), आइआइएम-लखनऊ और दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज समेत 4,739 संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने 2015-16 का रिटर्न दाखिल नहीं किया है। गृह मंत्रलय के
मुताबिक, इन संस्थानों और एनजीओ ने उस साल के विदेशी चंदे और खर्च का ब्योरा सरकार को नहीं दिया। विदेशी चंदा (नियमन) कानून 2010 के तहत इन सभी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। इसके तहत हर वर्ष रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। 12015-16 का रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों में आइआइएम-कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं लाइब्रेरी (दिल्ली) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (दिल्ली) भी शामिल हैं। इनके अलावा इस सूची में विवेकानंद फाउंडेशन (मैसूर), इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (पुलवामा, जम्मू-कश्मीर), डॉ. यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फोरेस्ट्री (सोलन)के भी नाम हैं।
मोदी सरकार ने एनजीओ संबंधी नियमों को सख्त बनाया है। उसने पिछले तीन वर्षों में वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले करीब 10,000 एनजीओ के रजिस्ट्रेशन रद कर दिए हैं। इसके अलावा विदेशी चंदा कानून का उल्लंघन करने वाले करीब 1,300 एनजीओ के नवीकरण की मंजूरी नहीं दी गई। नवंबर 2016 में सरकार ने करीब 11,000 एनजीओ को रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए आवेदन देने का निर्देश दिया था लेकिन अधिकांश ने ऐसा नहीं किया। गृह मंत्रलय ने करीब 6,000 एनजीओ को कोर बैंकिंग सुविधा वाले बैंक में खाते खोलने का आदेश दिया है।