साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में बिजली बिलों के बकाएदार उपभोक्ताओं को सरकार की ओर से दी जाने वाली सुविधाएं रोकने की तैयारी है। घाटे और कर्ज में डूबी बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं पर बकाया करीब करोड़ रुपये की वसूली के
लिए सरकार के समक्ष बकाएदारों की सुविधाओं पर ब्रेक लगाने का प्रस्ताव रखा है। स्कूल में बच्चों के दाखिले और घर में गैस की आपूर्ति सरीखी बेहद आवश्यक सेवाओं को रोक के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। इन जरूरी सेवाओं के अलावा बाकी सुविधाएं तब तक नहीं मिलेंगी, जब तक बकायेदार अपने बिजली के बिलों का भुगतान नहीं करते।
हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं पर करीब करोड़ और सरकारी विभागों पर एक हजार करोड़ रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। इस राशि में अगर सरचार्ज माफ भी कर दिया जाए तो बिजली कंपनियों की मूल राशि करीब तीन हजार करोड़ रुपये बनती है, जिसकी वसूली होने पर बिजली कंपनियों की माली हालत में सुधार संभव है।
प्रदेश सरकार बिजली बिलों के बकायेदार उपभोक्ताओं के पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक का फैसला पहले ही लागू कर चुकी है। इसका असर यह हुआ कि चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों ने बकाया बिलों का भुगतान शुरू कर दिया। अब यही फामरूला बाकी उपभोक्ताओं पर भी आजमाने की तैयारी है। बिजली कंपनियों की ओर से सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है कि जिन उपभोक्ताओं की माली हालत ठीक है और वे सिर्फ हठ में बिल जमा नहीं करा रहे, ऐसे उपभोक्ताओं के तमाम लाभ रोक दिए जाएं।
बिना बिल अदा किए डीएल भी नहीं बनवा सकेंगे: उदाहरण के लिए यदि ऐसा कोई उपभोक्ता गाड़ी खरीदता है या फिर लाइसेंस बनवाता है तो बिना बकाया भुगतान उसे सेवाएं प्रदान नहीं की जाएंगी। कोई भी प्रमाण पत्र बनवाने अथवा जरूरी दस्तावेज तैयार कराने में भी यही फामरूला अपनाया जाएगा। बकायेदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह जरूरी होगा कि वे किसी भी सुविधा के लिए क्लीयरेंस सर्टिफिकेट अथवा बिजली के अंतिम बिल के भुगतान की रसीद दिखाएं।
- मुफ्त बिजली जलाना उचित नहीं है। सरकारी विभाग भी ऐसा कर रहे और आम उपभोक्ता भी। कुछ जमा भी करा रहे हैं और कुछ कराना ही नहीं चाहते। बिजली के बकाया बिलों की वसूली के लिए हम कई बार सरचार्ज माफी योजना लाए हैं। आगे भी लाते रहेंगे। हमने सरकार को प्रस्ताव दिया है कि बकायादारों को किसी भी सुविधा का लाभ देने से पहले बिजली बिलों की क्लीयरेंस ली जाए। फैसला सरकार के स्तर पर होगा। - शत्रुजीत कपूर, चेयरमैन, बिजली निगम, हरियाणा