दिल्ली सरकार ने सोमवार से ऑड-ईवन लागू नहीं करने का फैसला किया है। सरकार ने एनजीटी की शर्तों को इसकी वजह बताया है। एनजीटी ने शनिवार को ऑड-ईवन लागू करने की इजाजत देते हुए शर्त लगा दी थी कि
महिला ड्राइवर, टू व्हीलर, ऑफिसर और वीआईपी को छूट नहीं मिलेगी। इन शर्तों के आगे सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि महिलाओं को छूट देने से सुरक्षा की समस्या खड़ी हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए पर्याप्त बसें भी नहीं हैं। सरकार अब सोमवार को एनजीटी में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर महिलाओं और टू व्हीलर के लिए छूट मांगेगी।
इसकेअलावा एनजीटी प्रमुख जस्टिस (रि.) स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने पार्किंग शुल्क चार गुना करने पर भी पुनर्विचार को कहा है। बेंच के अनुसार इससे ठेकेदारों को लाभ होगा। लोग सड़क पर ही गाड़ी खड़ी करने लगेंगे। प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के मामले में एनजीटी ने एनएचएआई और नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को नोटिस जारी किया है। उधर, दिन में थोड़ी राहत मिलने के बाद शाम को प्रदूषण का स्तर एक बार फिर इमरजेंसी की श्रेणी में गया। वहीं, उप्र में 123 उद्योगों में काम बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
शर्तें: महिलाओं को छूट दी जाए। नियम महिला-पुरुष सब पर लागू होगा।
- हालात: 1.67लाख आबादी में करीब 20 लाख महिलाएं दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाती हैं। इनकी सुरक्षा सरकार के लिए चिंता।
दोपहियावाहनोंपर भी ऑड-ईवन लागू होगा:
- हालात: 67 लाख टू व्हीलर हैं। अगर 50% टू व्हीलर सड़क से हटते हैं तो 3500 बसें लानी पड़ेंगी। इसीलिए सरकार छूट चाहती है।
सरकारीगाड़ियोंऔर वीवीआईपी वाहनों पर भी लागू होगा। सीएनजी वाहनों, एंबुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवाओं को ही छूट होगी।
- हालात: 32 लाख कार रजिस्टर्ड हैं, जिनमें 15 हजार वीवीआईपी कारें हैं। 16 लाख कारें सड़कों पर नहीं उतरेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर दबाव बढ़ेगा।
पीएम 10 500, पीएम 2.5 300 से अधिक हो तो ऑड-ईवन लागू हो जाए:
- हालात: शनिवार को पीएम10 का स्तर 790 पीएम 2.5 का स्तर 887 रहा हालांकि, परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदूषण का स्तर कम हो गया है।
मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में बारिश की संभावना जताई है। नहीं होने पर अन्य माध्यम (जैसे हेलिकॉप्टर) से पानी का छिड़काव कराना होगा।
- हालात: निजी हेलिकॉप्टर कंपनी के सीएमडी बाहर हैं उनसे सोमवार शाम को सरकार की मीटिंग है। तभी खर्च, हेलिकॉप्टर की संख्या आदि का पता चलेगा।
आदेश:
- दिल्ली केआसपास प्रदूषण फैला रहे 30 थर्मल प्लांट अपग्रेड हों। वहां निर्माण कार्य हो। नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाएं।
- कूड़ा-परालीजलानेपर एक्शन रिपोर्ट दें। किसी लैंडफिल साइट में आग लगाई जाती है तो संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई होगी।
- एंट्री पॉइंट पर ट्रैफिक भी चेक किया जाए। ट्रैफिक जाम रोकने के लिए पड़ोसी राज्य हरियाणा और उप्र स्पेशल फोर्स तैनात करें।
- सीपीसीबी,डीपीसीसीदिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी की समिति बनेगी। यह प्रदूषण के डेटा का विश्लेषण करेगी। सीपीसीबी आईआईटी दिल्ली इन सैंपल्स का विश्लेषण करेंगी।
सवाल:
- किस आधार पर ऑड-ईवन लगाने का फैसला किया गया?
- फैसले के पीछे सोच किसी एक अधिकारी की थी या सरकार की?
- पिछले 10 दिन में प्रदूषण ज्यादा था, तब इसे क्यों लागू नहीं किया?
- क्या आपने आॅड-ईवन के लिए एलजी से इजाजत ली?
- दोपहिया वाहनों को छूट देने का वैज्ञानिक आधार क्या है?