साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में भूमि की रजिस्ट्री जल्द ही आधार के साथ जुड़ जाएगी। इससे न केवल भ्रष्टाचार रुकेगा बल्कि रजिस्ट्रेशन के कार्य में पारदर्शिता आएगी। सरकार भूमि रजिस्ट्रेशन में ई-केवाईसी सेवाएं शामिल करने जा रही
है। हरियाणा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा और शहरी शहरी निकाय विभाग के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की।
उन्होंने बताया कि ई-केवाईसी के अंतर्गत खरीददार और विक्रेता को अपना आधार नंबर देना होगा। आधार नंबर के ऑनलाइन वेरीफिकेशन के अन्य दस्तावेज खास जरूरी नहीं होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने इस दौरान ई-केवाईसी सेवा के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने सभी उपायुक्तों को अपने यहां सभी तहसीलों व उप तहसीलों में तुरंत प्रभाव से ई-केवाईसी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि राजस्व विभाग के कंप्यूटरों को ई-केवाईसी सॉफ्टवेयर के साथ अपडेट करें। कोई भी नागरिक जमाबंदी डॉट एनआइसी डॉट इन पर अपना भू-रिकार्ड चेक कर सकता है।