साभार: भास्कर समाचार
हरियाणा में छह जातियों को आरक्षण देने पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी राय प्रतिनिधित्व भेजने की अंतिम तारीख 30 नवम्बर है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी अपील नहीं दी गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता
सत्यवीर हुड्डा ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी लगाई है कि इस बारे में जनता तक सूचना पहुंचाने के लिए पूरा प्रचार करें, लेकिन अब तक प्रदेश सरकार ने इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कुछ नहीं किया है। सत्यवीर हुड्डा ने बताया कि ऐसे में स्थिति, हालात विषय की गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया गया है कि इस बारे में प्रारूप तैयार किया जाए, ताकि इच्छुक आदमी अपनी तरफ से हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को अपनी राय भेज सकें। इस काम के लिए छोटूराम धर्मशाला में एक कार्यालय भी खोला गया है। जहां से आयोग को इच्छुक लोग 15 नवम्बर से ईमेल कर सकेंगे। आयोग के सामने इन 6 जातियों की सामाजिक शैक्षणिक स्थिति सही तरीके से पेश करने के बारे में इच्छुक वकील अन्य बुद्धिजीवियों की बैठक 15 नवम्बर को छोटूराम धर्मशाला में 11 बजे होगी।