साभार: भास्कर समाचार
राज्य मंत्रिमंडल ने नई भूमि अधिग्रहण पॉलिसी के तहत नए नियमों को भी मंजूरी दे दी गई। केंद्र सरकार ने 2015 में भूमि अधिग्रहण, मुआवज, पुनर्वास और पुन:स्थापन विकास योजना में पारदर्शिता के अधिकार का
प्रावधान किया है। इसके तहत राज्य सरकार ने भी अपने नियम बनाए हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी जल्दी ही केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाया जाएगा। इससे सैन समाज के लोगों को केश सौंदर्य और सैलून परंपरा विकसित करने के साथ ही अपने पारंपरिक व्यवसाय में नई तकनीक को शामिल करने का मौका मिलेगा। बोर्ड में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित 9 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सैन समुदाय से होगा, जबकि केश कला के संबंध में जानकारी रखने वाले 8 गैर-सरकारी सदस्य भी नियुक्त किए जाएंगे। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ वर्ग कल्याण विभाग के निदेशक इस बोर्ड के पदेन सदस्य होंगे।
- हरियाणा में आने वाली दूसरे राज्यों की वोल्वो और एसी बसों को अब रोजाना 5000 रुपए टैक्स देने की बजाए 15 दिन के भुगतान पर 15000 की बचत होगी। वह 15 दिन के 60,000 रुपए और महीने भर के लिए एक लाख रुपए जमा करा सकते हैं। यह टैक्स तिमाही, छमाही और सालाना जमा कराने पर 10 प्रतिशत, 15 % और 20 % की छूट दी जाएगी।
- प्रत्येक जिले में मिनरल फाउंडेशन बनेगा। हरियाणा जिला मिनरल फाउंडेशन रूल्स, 2017 नियमों को मिली मंजूरी।
- दुर्गा माता मंदिर बनभोरी और पंचकूला स्थित माता चंडी देवी मंदिर का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में लेगी।
- नपा खरखौदा की 700 वर्ग गज जमीन पश्चिमी कमान मुख्यालय को सांपला रोड, सोनीपत में ईसीएचएस पॉलिक्लीनिक के लिए 12,700 रुपए प्रति वर्ग गज की मार्केट दर और 80 रुपए प्रति वर्ग गज के विकास शुल्क पर अलॉट की जाएगी।
- हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के कनिष्ठ अभियंता और अतिरिक्त उपमण्डल अभियंता (ग्रुप सी) सेवा नियम, 2014 में संशोधन।
- शहीद धर्मपाल के आश्रित सुधीर कुमार को ग्रुप सी में सरकारी नौकरी मिलेगी। नारनौल निवासी सैकंड लेफ्टिनेंट धर्मपाल 24 नवंबर, 1971 को ऑपरेशन एक्शन के दौरान शहीद हो गए थे। इसी तरह शहीद अत्र सिंह के आश्रित मोहित कुमार को भी ग्रुप-सी में सरकारी नौकरी दी जाएगी। चरखी-दादरी निवासी अत्र सिंह ऑपरेशन कैक्टस लिलि में 13 दिसंबर,1971 को शहीद हो गए थे।
- हरियाणा में प्राथमिक परिवारों की पहचान और आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र बनाने के लिए हरियाणा खाद्य सुरक्षा नियम-2017 को मंजूरी।
- हरियाणा में 6 अक्टूबर, 2015 को या इसके बाद लगे उद्योगों को उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के तहत विभिन्न श्रेणी के तहत बिजली शुल्क में छूट दी जाएगी।