साभार: जागरण समाचार
कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना और गुजरात दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन समेत आठ राज्यों के नौ विधेयकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की स्वीकृति मिल गई है। गृह मंत्रलय के एक अधिकारी ने बताया कि
श्रीकृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विधेयक 2016 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना में सहायता करेगा। उन्होंने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (गुजरात संशोधन) विधेयक 2017 को काफी विचार-विमर्श के बाद राष्ट्रपति ने हाल में मंजूरी दे दी। यह विधेयक विचाराधीन कैदियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश होंगे। उन्हें पेशी के लिए खुद कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। यह संशोधन कैदियों की सुरक्षा और अदालतों में उनकी पेशी के दौरान न्यूनतम पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा कर्नाटक के दो विधेयकों न्यूनतम मजदूरी विधेयक 2017 और कर्नाटक समुद्री बोर्ड विधेयक 2015 को भी मंजूरी मिल गई है। कर्नाटक मजदूरी विधेयक 23 उद्योगों के श्रमिकों को बेहतर मजदूरी मुहैया कराने के लिए है। जबकि समुद्री बोर्ड विधेयक में बंदरगाहों पर परियोजनाएं शुरू करने के सुझाव देने के लिए प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव है।