साभार: भास्कर समाचार
फरीदाबाद और गुड़गांव की करीब 24 कॉलोनियों के लोगों को भी अब विकसित कॉलोनियों जैसी ही जन सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार ने तीन श्रेणियों में विकास दरें तय की हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर
से इस संबंध में भेजे गए एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंजूरी दी है। इससे फरीदाबाद की 9 और गुड़गांव की 15 कॉलोनियों को फायदा मिलेगा। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के नगरीय क्षेत्रों में बनी अवैध कॉलोनियों में भी सरकार ने जन सुविधाएं उपलब्ध कराने का फैसला किया है। इसके तहत इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग तय विकास शुल्क जमा करवाकर जमीन की रजिस्ट्री, नक्शे पास कराने से लेकर बिजली, पानी, गंदे पानी की निकासी से लेकर तमाम सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। कलेक्टर रेट के आधार पर ही विकास शुल्क तय किया है। इसके तहत श्रेणी में उन कॉलोनियों को शामिल किया गया है, जहां कलेक्टर रेट 10 हजार रुपए प्रति वर्ग गज से ज्यादा है। वहां विकास शुल्क 1250 रुपए प्रति वर्गगज रहेगा। श्रेणी बी में वे कॉलोनियां हैं जहां जमीन का कलेक्टर रेट 7500 से 10 हजार रुपए प्रति वर्ग गज है। विकास शुल्क 1000 रुपए प्रति वर्ग गज रहेगा। श्रेणी सी में वे कॉलोनियां शामिल हैं जिनमें जमीन का कलेक्टर रेट 7500 रुपए प्रति वर्ग गज से कम है। विकास शुल्क 750 रुपए प्रति वर्ग गज रहेगा।