साभार: जागरण समाचार
सरकारी महकमों में वरिष्ठ कर्मचारियों को अब अपने जूनियर से कम वेतन नहीं मिलेगा। प्रदेश सरकार जनवरी 2006 से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारियों को स्टेप-अप का लाभ देगी। फैसले से करीब दस हजार
कर्मचारियों को लाभ होगा, जबकि सरकारी खजाने पर करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। राज्य में कई वरिष्ठ कर्मचारियों को अपने कनिष्ठ की तुलना में कम वेतन मिल रहा था। कर्मचारी संगठन इस विसंगति को दूर करने के लिए लंबे समय से सरकार पर दबाव बनाए हुए थे। सोमवार को वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि स्टेप-अप पहली जनवरी 2006 के बाद और 18 अगस्त 2009 से पहले नियुक्त कनिष्ठ कर्मचारियों के समान निजी वेतन के रूप में दिया जाएगा। यह स्टेप-अप भावी वेतन वृद्धियों में भी समाहित किया जाएगा।