साभार: जागरण समाचार
हरियाणा मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन (सर्व कर्मचारी संघ) के राज्य प्रधान महेंद्र प्रताप गुलिया, महासचिव सतीश सेठी व प्रेस प्रवक्ता संदीप सांगवान ने भाजपा सरकार से 2014 के विधानसभा चुनाव का पंजाब के
समान वेतनमान देने का वादा पूरा करने का आग्रह किया है। कर्मचारी नेताओ ने कहा कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनावों में अब केवल मुश्किल से तीन महीने का समय बचा है। इसलिए सरकार को बिना किसी देरी के वादे को लागू कर मिनिस्ट्रीयल स्टाफ के साथ न्याय करना चाहिए।
सतीश सेठी ने कहा कि देशभर में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें सबसे पहले लागू कर वाहवाही लूटने वाली प्रदेश सरकार को यह भी पता होना चाहिए कि इन सिफारिशों से लिपिक के मासिक वेतन में मात्र 845 रुपये की ही बढ़ोतरी हुई थी। आज भी पंजाब सरकार के अधीन किसी भी विभाग में काम करने वाला लिपिक हरियाणा के लिपिक से 14 हजार रुपये से ज्यादा हर महीने वेतन लेता है। महेंद्र प्रताप गुलिया का कहना है कि मिनिस्ट्रीयल स्टाफ ने साल 2013-2014 में तत्कालीन वित्त मंत्री हरमोहिंदर सिंह चट्ठा के कुरुक्षेत्र निवास पर पंजाब के समान वेतनमान की मांग को लेकर लगातार 466 दिन धरना दिया था। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कर्मचारियों की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने पंजाब के समान वेतनमान की मांग को अपने घोषणा पत्र में डाला था।