साभार: जागरण समाचार
विकास कार्यों से जुड़ी मुख्यमंत्री घोषणाओं को मिशन मोड में लेकर प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। जिन विभागों की परियोजनाएं जमीन उपलब्ध नहीं होने से अटकी हैं, उन मामलों को भी तुरंत
निपटाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को 14 विभागों की सीएम घोषणाओं की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए। साढ़े चार साल में मुख्यमंत्री ने 7965 घोषणाएं की थी, जिनमें से 5159 घोषणाएं या तो पूरी हो चुकी हैं या उन पर काम चल रहा है। 2571 घोषणाएं लंबित हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व, कृषि एवं किसान कल्याण, गृह, न्यायिक प्रशासन, पशुपालन एवं डेरी विकास, परिवहन तथा पर्यटन विभागों से जुड़ी घोषणाओं की समीक्षा की। 
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि फास्ट ट्रैक पर कार्य करते हुए सीएम घोषणाओं को तुरंत पूरा कराएं। निविदाएं तीन दिनों में की जानी चाहिए। अगर कर्मचारियों की कमी है तो विभाग अपने स्तर पर पूरा करें या अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को लें। जिन विभागों के कार्य या परियोजनाएं जमीन उपलब्ध न होने के कारण लंबित हैं, ऐसे मामलों की सूची मुख्यमंत्री को तत्काल सौंपी जाए। जल्द ही मुख्यमंत्री इस संबंध में फिर बैठक लेंगे ताकि जमीन से जुड़े मामलों का निपटाया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर पंचायत या सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है, वह संबंधित विभाग ई-भूमि पोर्टल पर अपनी मांग अपलोड कर सकते हैं ताकि भू-मालिकों के माध्यम से जमीन की खरीद की जा सके। मुख्यमंत्री ने पांच लाख रुपये सालाना तक के कारोबार करने वाले तथा एक प्रतिशत मार्किट फीस की अदायगी करने वाले छोटे व्यापारियों से संबंधित सूची तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।
राब्यू, चंडीगढ़ : सोनीपत में ट्रैफिक पार्क और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) के नए भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में मुरथल की 135 कनाल सात मरले जमीन नगर निगम से प्राधिकरण को हस्तांतरित कर दी जाएगी। इसके अलावा गुरुग्राम में राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन के लिए नगर निगम की डेढ़ एकड़ से ज्यादा जमीन पुलिस को सौंपी जाएगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुआई में करीब तीन महीने बाद हो रही कैबिनेट बैठक में पांच विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट सहित 13 एजेंडों पर मुहर लगाई जाएगी। हरियाणा सचिवालय में दोपहर बाद तीन बजे शुरू होने वाली बैठक में मत्स्य, पर्यावरण एवं जलवायु, रोजगार, वन और तकनीकी शिक्षा विभागों की प्रशासनिक रिपोर्ट रखी जाएंगी। साथ ही मंत्री भत्ता नियम व शिक्षकों के सेवा नियमों में संशोधन के साथ ही कंप्यूटर एप्रीसिएशन एंड एप्लीकेशन में हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा नियम को मंजूरी दी जाएगी।
बैठक में पूर्व चीफ आर्किटेक्ट सुनीता मोंगा को पुरातत्व विभाग में तकनीकी सलाहकार के पद पर अनुबंध आधार पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम को आंध्रा बैंक से 250 करोड़ रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट करने के लिए सरकार गारंटी देगी। हरियाणा खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सेवा नियमों को मंजूरी भी मंत्रिमंडल की बैठक में मिलेगी।
नूंह में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के विवाद निपटाने को कमेटी: मुख्यमंत्री ने नूंह में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण से संबंधित विवादों को एक महीने में सुलझाने के लिए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव धनपत सिंह, स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास और कौशल विकास एवं प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह की तीन सदस्यीय समिति बनाने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा मोटर और मारुति जैसी आटोमोबाइल कंपनियों के साथ-साथ हल्के, मध्यम व भारी वाहनों के ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के संचालन के लिए हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाना चाहिए।
एनआइटी फरीदाबाद और गुरुग्राम पश्चिम में नए महिला पुलिस थाने: जिन छह जिलों में महिलाओं के यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म तथा मानसिक प्रताड़ना के 50 से अधिक मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वहां पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काम शुरू कर दिया है। एनआइटी फरीदाबाद तथा गुरुग्राम पश्चिम में नए महिला पुलिस थाने स्थापित किए जाएंगे। हिसार में एक नया पुलिस प्रशिक्षण केंद्र भी शीघ्र ही खोला जाएगा। नूंह के नांगल मुबारकपुर में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने के लिए 35 एकड़ जमीन चिह्न्ति कर ली गई है। चरखी दादरी के बाढड़ा में मृदा एवं जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी।
कृष्णा सर्किट पर्यटन योजना में शामिल हुआ पिहोवा: केंद्र सरकार की 97.06 करोड़ रुपये की कृष्णा सर्किट पर्यटन योजना में पिहोवा को शामिल किया जाएगा। इसके लिए 19.57 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर स्वदेश दर्शन योजना कृष्णा सर्किट फेस-2 में शामिल करने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रलय को भेजी गई है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के इस प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।