साभार: जागरण समाचार
नहर टूटने या ओवरफ्लो होने से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई अब प्रदेश सरकार करेगी। बाढ़ से किसानों के नलकूप खराब होने की स्थिति में मुआवजे के लिए भी नीति बनाई जा रही है। इसके अलावा भावांतर भरपाई
योजना में शामिल आलू, टमाटर, गोभी और प्याज के लिए भरपाई के रूप में अब एक-एक रुपये प्रति किलोग्राम अधिक मिलेंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने मंगलवार को नई योजना की जानकारी दी। हरियाणा सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में पत्रकारों से रू-ब-रू धनखड़ ने कहा कि किसानों को जोखिम-फ्री बनाने की दिशा में पहल करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। इसके लिए केंद्र ने भी प्रदेश सरकार की पीठ थपथपाई है। पिछले साल आग में जलने वाली फसलों को प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में शामिल करते हुए मुआवजे की व्यवस्था की गई थी। अब नहर टूटने या ओवरफ्लो होने से फसलों को हुए नुकसान का भी मुआवजा दिया जाएगा।
मनोहर सरकार राज्य में पर्यटन की संभावनाएं तलाश करेगी। राज्य में जितने भी स्थान, मंदिर, किले अथवा स्मारक पर्यटन की दृष्टि से विकसित हो सकते हैं, मुख्यमंत्री ने उन सबकी विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। पर्यटन की संभावनाएं तलाश कर रिपोर्ट तैयार करने के लिए सरकार ने एक एजेंसी नियुक्त करने का निर्णय लिया है। एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर हरियाणा को पर्यटन की दृष्टि के विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आबकारी एवं कराधान, वास्तुकार एवं संग्रहालय, अभिलेखागार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, लोक निर्माण विभाग और शिक्षा विभाग से जुड़ी सीएम घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के विश्वविद्यालयों में ई-रिक्शा चलाने के निर्देश दिए, ताकि पर्यावरण संरक्षण भी हो सके। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह के भीतर उन स्कूलों की पूरी रिपोर्ट तलब की है, जिनमें चहारदीवारी, पक्का रास्ता, पीने का पानी और छात्र-छात्रओं के अनुपात के अनुसार शौचालयों की व्यवस्था नहीं है।