साभार: जागरण समाचार
हरियाणा के गांवों में खेतों से आबादी तक और सर्कुलर रोड की सड़कें चौड़ी की जाएंगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सड़कों का करम (एरिया) बढ़ाने का निर्णय लिया
गया है। 
इसके साथ ही बैठक में तय हुआ कि अब छात्रों के लनिर्ंग लाइसेंस उनके शिक्षण संस्थानों में बनाए जाएंगे। इससे एसडीएम कार्यालयों पर काम का बोझ कम होगा और विद्यार्थियों को भी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। साथ ही वे यातायात के नियमों के प्रति जागरूक हो सकेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी व सीएम के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने बताया कि एक गांव से दूसरे गांव तक और सर्कुलर सड़कों की चौड़ाई 4 से 6 करम के वर्तमान मानकों से संशोधित कर 5 से 6 करम की जाएगी।
खेतों से गांव की आबादी तक जाने वाले मार्गो की चौड़ाई 3 से 4 करम की बजाय अब 4 से 5 करम की होगी। बता दें कि एक करम में साढ़े पांच फीट होते हैं।
मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया कि विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार, मेडिकल कालेजों के निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त इंजीनियर्स और प्रौद्योगिकी संस्थानों के निदेशक व प्राचार्य, राजकीय कालेज एवं सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों के प्राचार्य, राजकीय शिक्षा कालेज एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा कालेजों के प्राचार्य, सरकारी बहु-तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्य, राजकीय नसिर्ंग कॉलेज के प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी कालेजों के प्राचार्य और राजकीय आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथिक एवं यूनानी कालेजों के निदेशक अब छात्र-छात्रओं के लनिर्ंग लाइसेंस बनाने के लिए अथॉरिटी होंगे।
कैबिनेट की बैठक में यह भी लिए गए निर्णय:
- कालोनाइजरों के मामले में विकास शुल्कों के भुगतान पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाने की कार्रवाई को वैध और प्रभावी माना जाएगा।
- निजी मोलभाव के माध्यम से खरीदी गई भूमि की सीमाएं दो हजार एकड़ की गई हैं।
- जिला नूह के इंडरी को उप-तहसील बनाया जाएगा। सालवन को जिला करनाल की उप-तहसील बल्ला से तहसील असंध में स्थानांतरित किया जाएगा।
- दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की कैश क्रेडिट लिमिट की स्वीकृति के संबंध में आंध्रा बैंक को 250 करोड़ रुपये की राज्य सरकार गारंटी देगी।