Monday, March 25, 2019

कांग्रेस की सरकार बनी तो गरीबों के खाते में आएंगे 72 हजार रुपये सालाना - राहुल गांधी

साभार: जागरण समाचार 
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस (Congress) सरकार सत्ता में आती है तो देश के सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72 हजार रुपये तक मिलेंगे।
राहुल ने ये ऐलान यहां दिल्ली में पत्रकारवार्ता में किया। राहुल ने कहा कि देश के 5 करोड़ परिवार और करीब 25 करोड़ लोग इस फैसले से सीधे लाभार्थी होंगे। सभी हिसाब-किताब लगा लिया गया है और हम गरीबी को जड़ से मिटा देंगे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसी कोई योजना नहीं है। 
rahul gandhi minimum incomeराहुल ने कहा कि देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों के खाते में 72 हजार रुपये तक प्रति साल भेजे जाएंगे। ताकि देश में गरीबी-अमीरी की खाई को पाटा जा सके। उन्होंने कहा कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी देश के सबसे अमीर लोगों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी भी गरीब लोगों के खाते में पैसे डाल सकती है। 
ऐसे काम करेगी ये योजना: राहुल ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी गरीब लोगों को न्याय देने का काम करने जा रही है। मैं जहां भी जाता हूं तो लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूनतम आय का दायरा क्या होगा और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस चाहती है लोगों की न्यूनतम आमदनी 12 हजार रुपये महीना तक हो और ऐसा करने के लिए गरीब लोगों को सालाना 72 हजार रुपये तक सीधे खाते में भेजे जाएंगे। देश के सबसे गरीब 20 फीसदी परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।'
मान लीजिए अगर किसी परिवार की आय 6 हजार है तो कांग्रेस की सरकार बनने पर उसे 6 हजार रुपये और मिलेंगे, ताकि न्यूनतम आय 12 हजार रुपये हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'अगर किसी की आमदनी 12000 रुपये से कम है तो हम उस व्यक्ति की आमदनी को 12000 रुपये तक पहुंचा देंगे। हम लोगों को गरीबी से निकालना चाहते हैं।' राहुल ने ये भी स्पष्ट किया कि पहले ये योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाई जाएगी, उसके बाद पूरे देश में लागू की जाएगी। 
कई महीनों से चल रहा था योजना पर काम: राहुल ने कहा, 'कांग्रेस पार्टी इस मामले को पिछले 4-5 महीनों से स्टडी कर रही है। दुनिया के बेहतर अर्थशास्त्रियों के जरिए पूरे विस्तार से इसका विश्लेषण किया है। ये 'Fiscally Prudent Scheme' होगी। इसको हम चरणबद्ध तरीके से लागू करेंगे। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम इस मामले पर काम कर रहे हैं।'