साभार: जागरण समाचार
केंद्र सरकार के सुझाव के बावजूद हरियाणा सरकार पेट्रो पदार्थों के दाम में कमी लाने के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) की दर में कोई कटौती नहीं करने जा रही है। राज्य के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने शनिवार को नई
दिल्ली में पीएचडी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जीएसटी के बाद पत्रकारों से बातचीत में स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के दाम अन्य राज्यों की तुलना में न्यूनतम हैं।
उन्होंने कहा कि यदि अन्य राज्य वैट में पांच फीसद की भी कमी करते हैं तो फिर भी हरियाणा में पेट्रो पदार्थ के दाम दूसरे राज्यों की तुलना में कम रहेंगे। हालांकि फरीदाबाद पेट्रो डीलर्स एसोसिएशन के महासचिव मनमोहन गुप्ता का कहना है कि मौजूदा समय में राज्य में पेट्रो पदार्थ दिल्ली से 40 पैसे महंगे हैं। गुप्ता के अनुसार, केवल राजस्थान से राज्य में पेट्रो पदार्थ के दाम कम हैं, जबकि हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली से जुड़ा है।
वित्त मंत्री ने कॉन्क्लेव ऑन जीएसटी में पीएचडी चेंबर्स से जुड़े उद्यमियों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हरियाणा में प्रथम तिमाही में जीएसटी के क्रियान्वयन का कार्य अत्यंत संतोषजनक रहा है। राज्य में 35 प्रतिशत नए डीलर्स जुडे हैं व जुलाई में 90 फीसद रिटर्न भी दाखिल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि अब जीएसटी (माल एवं सेवा कर) का लाभ जन सामान्य तक पहुंचाना राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है।
इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि जीएसटी का लाभ निश्चित रूप में आमजन तक पहुंचे इसके लिए राज्य सरकारों को काम करना होगा। नेशनल कॉन्क्लेव ऑन जीएसटी को पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष गोपाल जीवारजका व पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अप्रत्यक्ष कर समिति के अध्यक्ष बिमल जैन ने भी संबोधित किया।