साभार: जागरण समाचार
सरकारी विभागों तथा बोर्ड एवं निगमों में चतुर्थ श्रेणी पदों की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं तय की जा सकती है। अभी तक चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता कहीं आठवीं, कहीं
दसवीं तो कहीं बारहवीं है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को होने वाली बैठक में सरकार के इस निर्णय पर मुहर लग सकती है। हरियाणा कैबिनेट की मंगलवार को इस साल की पहली बैठक होगी। इसमें फिल्म पद्मावत के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने का मुद्दा भी उठ सकता है। उद्योग मंत्री विपुल गोयल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज इस फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग उठा सकते हैं। पंचकूला और अंबाला नगर निगम भंग करने के फैसले को कैबिनेट में मंजूर किया जाएगा।
नहीं मरेगा कम पढ़े लिखे युवाओं का हक: हरियाणा सरकार राज्य में सफाई कर्मचारियों और चौकीदारों को छोड़कर चतुर्थ श्रेणी के बाकी सभी पदों पर 10वीं पास होना अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। इससे पूर्व लिपिक के पदों के लिए शैक्षणिक योज्यता में बदलाव किया जा चुका है। चतुर्थ व तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती में इंटरव्यू सिस्टम को सरकार पहले ही खत्म कर चुकी है। चतुर्थ श्रेणी पदों के लिए बीए-एमए ही नहीं पीएचडी तक आवेदन कर रहे हैं।
बजट सत्र की तारीख पर मुहर संभव: बैठक में विधानसभा के बजट सत्र को लेकर भी चर्चा संभव है। पहली फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होगा। पंद्रह फरवरी को भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का हरियाणा आने का कार्यक्रम है। अक्टूबर 2014 को सत्ता में आई भाजपा सरकार अपना चौथा बजट पेश करेगी।
क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट के लिए विधेयक को मंजूरी: बैठक में क्लीनिकल एस्टेबलिशमेंट एक्ट को लागू करने के लिए आíडनेंस (विधेयक) लाने को मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र की तर्ज पर राज्य में इस एक्ट को लागू करने का सैद्धांतिक फैसला लिया जा चुका है। इससे जुड़ा विधेयक अगले विधानसभा के बजट सत्र में पेश होगा। पहले प्राइवेट अस्पताल संचालकों ने इस एक्ट का विरोध किया था और अब लैब टैक्नीशियन एक्ट के विरोध में लामबंद हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को दलितों को लुभाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया। मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों का बैकलाग भरने के आदेश मुख्य सचिव को जारी किए। साथ ही आइएएस अधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व वाली कमेटी की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। अनिल कुमार की समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर कोर्ट में सरकार की तरफ से जल्द ही जवाब दाखिल होगा। मुख्यमंत्री अपने निवास पर राज्य भर से आए दलित समुदाय के करीब ढ़ाई सौ प्रतिनिधियों से बातचीत कर रहे थे। परिवहन मंत्री कृष्णलाल पंवार, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री डा. बनवारी लाल तथा भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार वाल्मीकि समाज के इन लोगों को लेकर सीएम से मिलाने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही अनुसूचित जाति आयोग के गठन का भरोसा दिलाया। उन्होंने विभिन्न विभागों में अनुसूचित जाति के कल्याण की मद में आवंटित बजट खर्च नहीं होने पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने नए बीपीएल कार्ड बनवाने के लिए जल्द ही सर्वे शुरू किए जाने, दलित बच्चों के कौशल विकास प्रशिक्षण का प्रबंध करने की बात कही।