साभार: जागरण समाचार
डेबिट कार्ड, भीम एप और दूसरे कुछ डिजिटल माध्यमों से 2000 रुपये तक का भुगतान करने पर नए साल से कोई चार्ज नहीं लगेगा। पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यह चार्ज खुद उठाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
मर्चेट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के रूप में यह चार्ज बैंक विक्रेताओं से वसूलते हैं। वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने एक ट्वीट में कहा, हैप्पी डिजिटल 2018। दिसंबर में समाप्त हुई तिमाही में डिजिटल ट्रांजेक्शन 86 फीसद बढ़कर 14.56 करोड़ हो गए। इनके जरिये कुल 13,174 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। उन्होंने आगे जानकारी दी है कि डेबिट कार्ड, भीम व अन्य डिजिटल माध्यमों के 2000 रुपये तक का भुगतान करने पर इसका चार्ज सरकार खुद वहन करेगी ताकि डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा दिया जा सके। आम लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन को अपनाएं और अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए योगदान करें।
फैसले के अनुसार एक जनवरी 2018 से अगले दो साल तक 2000 रुपये तक के ट्रांजेक्शन का एमडीआर सरकार वहन करेगी। सरकार बैंकों को इसका भुगतान करेगी। इससे सरकारी खजाने पर 2512 करोड़ रुपये का भार पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया था।