साभार: जागरण समाचार
सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अब हरियाणा में द्विस्तरीय निगरानी होगी। प्रदेश स्तर पर परिवहन मंत्री की अगुवाई में सड़क सुरक्षा परिषद यह जिम्मेदारी संभालेगी, जबकि जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता वाली
समितियां सड़कों पर सुरक्षा का बीड़ा उठाएंगी। परिषद और समितियों में विभिन्न महकमों के अफसर शामिल किए गए हैं जो मिलकर वाहन चालकों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाने का आधार तैयार करेंगे। प्रदेश सरकार ने राज्य सड़क सुरक्षा परिषद और जिला सड़क सुरक्षा समिति के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह, स्कूल शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, परिवहन और स्वास्थ्य विभाग के प्रशासनिक सचिव परिषद के सदस्य होंगे। इसी प्रकार पुलिस महानिदेशक, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख अभियंता, स्वास्थ्य सेवाएं एवं रोडवेज के महानिदेशक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण एवं कृषि विपणन बोर्ड के मुख्य प्रशासक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी टीम में शामिल रहेंगे। प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक के अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित तीन गैर सरकारी विशेषज्ञ परिषद के सदस्य होंगे। परिवहन आयुक्त को परिषद का सदस्य सचिव बनाया गया है। सड़क सुरक्षा समिति में पुलिस अधीक्षक, पीडब्ल्यूडी के अधीक्षक अभियंता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, रोडवेज महाप्रबंधक, एसडीएम, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, संपदा अधिकारी, नगर निगम के संयुक्त आयुक्त या ईओ और नगर पालिका समिति के सचिव शामिल किए गए हैं।
जिला विकास और पंचायत अधिकारी, कृषि विपणन बोर्ड के कार्यकारी अभियंता, एनएचएआइ के परियोजना निदेशक, वन मंडल अधिकारी, बिजली निगमों के अधीक्षक अभियंता के अलावा सड़क सुरक्षा से संबंधित दो गैर सरकारी विशेषज्ञ टीम में शामिल किए गए हैं।