जाटों को ओबीसी में शामिल करने का आश्वासन: आंदोलन वापसी पर सहमति

हरियाणा में जाट आरक्षण को लेकर चल रहे आंदोलन के समाप्त होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ओबीसी कोटे के तहत जाटों को आरक्षण देने के लिए तैयार है। इसके लिए जाट समुदाय पिछले आठ दिनों से आंदोलन कर रहा था। गृहमंत्री राजनाथ सिंह के निवास पर जाट नेताओं के साथ हुई बैठक में समस्या के

समाधान का फामरूला निकाल लिया गया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद जाट संघर्ष समिति के नेता जयपाल सिंह सांगवान ने सभी लोगों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। तय फामरूले के तहत हरियाणा सरकार अगले विधानसभा सत्र में आरक्षण के लिए विधेयक पेश करेगी। वहीं केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण का रास्ता निकालने के लिए शहरी विकासमंत्री वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना व अर्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ-साथ समस्या के राजनीतिक समाधान की उच्च स्तर पर कोशिशें तेज हुई। इस सिलसिले में राजनाथ सिंह ने जाट पंचायतों के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में जाटों को ओबीसी में आरक्षण देने के फामरूले पर सहमति बन गई। बैठक के बाद भाजपा महासचिव और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जाट समुदाय को आरक्षण देने के लिए तैयार है। तय फामरूले के अनुसार हरियाणा सरकार की नौकरियों में जाटों को ओबीसी कोटे में आरक्षण देने के लिए विधानसभा में इसी सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग पर विचार करने के लिए कैबिनेट मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाएगा। यह समिति जाट समुदाय के लिए आरक्षण की रूपरेखा तय करेगी।

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साभार: जागरण समाचार 

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