आरक्षण के लिए करवाना पड़ेगा सर्वे - कृष्णपाल गुज्जर

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का कहना है कि जाट आरक्षण देने के लिए प्रदेश में सभी जातियों का आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक सर्वे कराना होगा। इस सर्वे के आधार पर ही जाटों को आरक्षण दिया जा सकेगा। रविवार सेक्टर-21 जिमखाना क्लब में पत्रकारों से बातचीत में गुर्जर ने कहा कि भाजपा ने सैद्धांतिक रूप से यह निर्णय पहले ही कर लिया है कि जाटों को आरक्षण दिया जाए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने जहां सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है वहीं केंद्र के वरिष्ठ मंत्री एम.वेंकैंया नायडू के नेतृत्व में एक कमेटी का भी गठन किया है जो जाट आरक्षण के लिए सभी संवैधानिक मापदंड पूरे कराने का काम करेगी।1गुर्जर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस केसी गुप्ता आयोग की रिपोर्ट खारिज करते हुए जाट आरक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने केसी गुप्ता आयोग की सिफारिशों के आधार जाटों को दिए जा रहे आरक्षण पर भी रोक लगा दी थी। इसलिए जाट आरक्षण तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देश के अनुसार प्रदेश में जातिगत आधार पर सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक सर्वे नहीं होगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस केसी गुप्ता आयोग की सिफारिशें तभी खारिज की थीं जब उसमें आरक्षण देने के लिए संवैधानिक नियमों के अनुसार सर्वे नहीं था। उन्होंने कहा कि जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दंगे, आगजनी की जांच विस्तृत तौर पर कराई जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। चाहे दोषी कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो। 

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साभार: जागरण समाचार 

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