साल 2019 में होने वाले आम चुनाव में हर इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से पर्ची भी निकलेगी, जो मतदाता को उसके वोट के बारे में सुनिश्चित करेगी। चुनावों में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए निर्वाचन आयोग ने यह सुविधा शुरू करने की योजना बनाई है। हालांकि निकट भविष्य में इंटरनेट के जरिये मतदान
(ऑनलाइन वोटिंग) की सुविधा देना, चुनाव आयोग के एजेंडे में नहीं है। बावजूद इसके भविष्य में मतदाताओं तक पहुंच के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) नसीम जैदी ने मंगलवार को यहां एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार में यह जानकारी दी। सेमिनार में वह ‘पारदर्शी और विश्वसनीय चुनाव के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल’ विषय पर बोल रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा, ‘हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं, जहां लोग सौ फीसद ईवीएम से पर्ची दिए जाने के पक्ष में हैं। हमें इसकी गोपनीयता भी बनाए रखना है। हमने 2019 तक देश भर में पेपर ऑडिट ट्रायल मशीनें उपलब्ध कराने की योजना बनाई है। इसके लिए बजट में भी प्रावधान किया गया है।’ चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने के लिए 2013 में पहली बार पेपर ऑडिट ट्रायल मशीन या वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल (वीवीपीएटी) की शुरुआत की गई थी। इससे मतदाता यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसका वोट बिना किसी गलती के उसकी पसंद के प्रत्याशी को पड़ गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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