फेल न करने की नीति हटी, तो ड्रापआउट दर घटेगी-शिक्षा मंत्री

हरियाणा समेत 22 राज्यों ने परीक्षा नतीजों में सुधार के लिए नो डिटेंशन पॉलिसी (किसी भी छात्र को फेल नहीं करने की नीति) हटाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। सरकार प्रदेश में पांचवीं और आठवीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं लेने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से स्वीकृति मांगी गई है। यह

पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रो. रामबिलास शर्मा ने नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा की अध्यक्षता में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की उप समिति की बैठक में यह जानकारी दी। कमेटी के डिप्टी चेयरमैन रामबिलास शर्मा ने बताया कि नो डिटेंशन पॉलिसी के हटने से स्कूलों में बच्चों के ड्राप आउट रेट (स्कूल छोड़ने की दर) में कमी आएगी। उन राज्यों में भी कमेटी की बैठकें होनी चाहिए, जहां स्कूलों में बच्चों का ड्राप आउट रेट अधिक है। उन्होंने कहा कि शिक्षा अधिकारियों को एक-एक गांव गोद लेना चाहिए। मॉडल संस्कृति विद्यालय और आरोही स्कूल विद्यालय की स्थापना पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूल छोड़ने अथवा स्कूल नहीं जा पाने की मूल वजह गरीबी है। 

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साभार: जागरण समाचार 

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