हरियाणा सरकार करीब एक दर्जन उन सरकारी विभागों में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाएगी, जिनमें कर्मचारियों के रिटायर होने का औसत दूसरे विभागों से कहीं अधिक हैं। रिटायरमेंट आयु बढ़ाने के लिए ऐसे
विभागों में नई नियुक्तियों की गति का भी आकलन होगा। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के नेतृत्व वाली कैबिनेट सब कमेटी की मंगलवार को होने वाली बैठक में कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य हैं। पिछली हुड्डा सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 साल से बढ़ाकर 60 साल की थी। मनोहर सरकार ने हुड्डा सरकार के इस फैसले को पलट दिया था, लेकिन कर्मचारियों के दबाव के बाद सरकार ने इस फैसले की समीक्षा करते हुए नई सिफारिशों के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। मंगलवार को कैबिनेट सब कमेटी की आखिरी बैठक होगी। कैबिनेट सब कमेटी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु पर होमवर्क पूरा कर चुकी है।
इंजीनियरिंग, पुलिस, स्वास्थ्य परिवहन विभाग में अधिक जरूरत: कैबिनेट सब कमेटी की बैठक आज, अंतिम मुहर लगाई जाएगीमंत्री समूह में भी होगी सिफारिशों पर चर्चा कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद तमाम सिफारिशों को मंत्री समूह की बैठक में रखा जाएगा, जिन पर सभी मंत्रियों के सुझाव लिए जाएंगे। उसके बाद फाइनल रिपोर्ट कैबिनेट की बैठक में रखी जाएगी, जिस पर अंतिम फैसला होगा।
पिछली हुड्डा सरकार ने दस सालों में नियमित भर्तियां नहीं की। डीसी रेट और आउटसोर्सिग के जरिए मनचाही भर्तियां की गईं। सवा लाख पद अभी खाली चल रहे हैं। उन्हें भरने में समय लगता है। तब तक हम जरूरत के हिसाब से विभागवार रिटायरमेंट आयु 58 साल से 60 साल करने की सिफारिश कर सकते हैं। कृष्ण कुमार बेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री, हरियाणा।
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साभार: जागरण समाचार
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