हरियाणा के सरकारी विभागों में अब सामान की खरीदारी करनी होगी 'ऑनलाइन': ख़त्म होगा कमीशन का 'खेल'

हरियाणा के सरकारी विभागों और बोर्ड-निगमों में सामान की खरीदारी अब ऑनलाइन होगी। प्रदेश में इसकी शुरूआत तीन विभागों से की गई है। इनमें शहरी स्थानीय निकाय, महिला एवं बाल विकास तथा सूचना,

जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग शामिल हैं। यह तीनों ही विभाग कैबिनेट मंत्री कविता जैन के पास हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने रोजमर्रा के सामान की खरीद के लिए ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है। अब तक 750 करोड़ रुपए के सामान की खरीदारी इस पोर्टल के जरिये विभिन्न विभाग कर चुके हैं। मंत्री कविता जैन ने अपने अधीन विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर हिदायतें जारी कर दी हैं कि आगे से किसी भी प्रकार के सामान की खरीदारी केंद्रीय पोर्टल के जरिये ही की जानी चाहिए। विभागों को एक बार में 30 लाख रुपये तक की ऑनलाइन खरीदारी के अधिकार दिए गए हैं। 

कविता जैन की इस पहल के बाद हरियाणा के बाकी मंत्रियों पर भी अपने विभागों को केंद्रीय पोर्टल से जोड़ने का दबाव बढ़ेगा। इससे न केवल खरीदारी में पारदíशता आएगी, बल्कि उद्योगपतियों, व्यापारियों एवं मार्केटिंग कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। इससे न केवल कमीशन सिस्टम खत्म होगा बल्कि सरकार को सामान भी सस्ता मिलेगा।

खत्म हो जाएगी मिलीभगत: कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने कहा कि सरकारी विभागों को जरूरी सामान की तुलना करने, चयन करने और खरीद में अधिक समय बर्बाद होने से रोकने में यह पोर्टल मदद करेगा। भ्रष्टाचार खत्म होगा। पोर्टल के माध्यम से किसी सामान में मिलने वाली खामी पर उसे आसानी से वापस किया जा सकेगा। विक्रेताओं की सरकार के सभी विभागों तक सीधी पहुंच सुनिश्चित होगी। विक्रेता व अधिकारियों की मिलीभगत की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी।

जिला स्तरीय विभाग भी जुड़ेंगे: शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने अपने अधीन विभागों को अगले एक सप्ताह में केंद्रीय पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराने के आदेश दिए हैं। जिला स्तर पर भी विभागों को इस पोर्टल से जुड़ने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि खरीद-फरोख्त में पारदíशता और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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साभार: जागरण समाचार 

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