भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि एनसीईआरटी की किताबों से रवींद्रनाथ टैगोर को हटाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। राज्यसभा में विपक्ष की आशंकाओं का जवाब देते हुए मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने
कहा कि ‘हम सभी का सम्मान करते हैं और कुछ भी हटाया नहीं जाएगा।’ राज्यसभा में इस मामले को तृणमूल कांग्रेस के डेरेक-ओ-ब्रायन ने शून्यकाल के दौरान उठाया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी एक संस्था शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने सरकार को सुझाव दिया है कि रवींद्रनाथ टैगोर को स्कूली पाठ्यक्रम से हटाया जाए। इसी के साथ उन्होंने ‘टैगोर को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है’ कहते हुए सरकार से इस विषय में अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। सपा के नरेश अग्रवाल ने भी जोड़ा कि न्यास ने उर्दू शब्दों तथा मिर्जा गालिब को भी पाठ्य पुस्तकों से हटाने का सुझाव दिया है। इस पर जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ऐसा कुछ नहीं करने जा रही। बात इतनी है कि सरकार ने एनसीईआरटी की किताबों में दर्ज अशुद्धियों या गलत तथ्यों के बारे में शिक्षकों तथा लोगों से सुझाव मांगे थे। इस पर 7000 सुझाव प्राप्त हुए हैं। ‘किसी को पाठ्यक्रम से हटाने का सवाल ही नहीं उठता। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे समस्या खड़ी हो।’ मंत्री के जवाब के बाद डेरेक-ओ-ब्रायन ने जावड़ेकर के पास जाकर उन्हें टैगोर पर लिखी गई तीन पुस्तकें भेंट कीं। शून्यकाल के दौरान भाकपा के डी. राजा ने सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र की उपेक्षा के खिलाफ राजधानी में हजारों कालेज व विश्वविद्यालय शिक्षकों के चल रहे धरने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआइसीटीई) अनिश्चितता के शिकार हैं। शिक्षकों को आशंका है कि इन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके जवाब में जावड़ेकर ने कहा, ‘हम कुछ भी बंद नहीं कर रहे हैं। हम नियामक में सुधार कर संस्थाओं को और स्वायत्तता दे रहे हैं।’
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साभार: भास्कर समाचार
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