शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को नहीं जाना पड़ेगा हाई कोर्ट, न्याय मिलेगा आसान प्रक्रिया से

शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अब न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। हाई कोर्ट में लगातार बढ़ रही मुकदमेबाजी पर अंकुश लगाने के लिए मुकदमेबाजी शमन समिति (एलएमसी) का गठन

किया गया है जो कर्मचारियों की सभी शिकायतों का हल ढूंढेगी। वर्तमान में न्यायालय में लंबित मामलों पर भी कमेटी विचार कर इनका समाधान कराने की कोशिश करेगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। शिक्षा विभाग में कार्यरत काफी संख्या में कर्मचारी पदोन्नति, आर्थिक मामलों सहित अन्य मसलों को लेकर हाई कोर्ट व सिविल अदालतों में याचिका दाखिल करते रहे हैं। मुकदमे की सुनवाई के दौरान जहां इन कर्मचारियों को काफी समय व पैसा खर्च करना पड़ता है, वहीं सरकार को भी मुकदमेबाजी के कारण मोटी चपत लगती है। इस स्थिति से बचने के लिए ही शिक्षा निदेशालय ने मुकदमेबाजी शमन समिति कमेटी बनाई है। अतिरिक्त निदेशक प्रशासन इसके चेयरमैन होंगे, जबकि कानून अधिकारी और मुख्य लेखा अधिकारी इसके सदस्य बनाए गए हैं। निदेशालय के सभी सक्षम अधिकारियों के साथ ही जिला शिक्षा अधिकारियों, मौलिक शिक्षा अधिकारियों और डाइट के प्रिंसिपलों को इसका लिखित आदेश जारी कर दिया गया है।  

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साभार: जागरण समाचार 

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