पंचायत चुनाव की तिथियों पर फंसेगा पेंच

पंचायत चुनाव पर लगी रोक भले ही हट गई है, लेकिन चुनाव की तारीख को लेकर पेंच फंस गया है। प्रदेश सरकार 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाने जा रही है। सरकार इस दिन न केवल 200 ग्राम सचिवालयों का उद्घाटन करेगी, बल्कि कई अहम घोषणाएं करने की भी तैयारी में है। राज्य में स्कूली परीक्षाएं भी होनी

हैं। ऐसे में चुनाव की तारीख को लेकर सरकार और आयोग दोनों असमंजस की स्थिति में हैं। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। राज्य चुनाव आयुक्त राजीव शर्मा ने हालांकि पंचायत चुनाव का नया शेड्यूल जारी करने के लिए सरकार को पत्र लिख दिया है। परंतु तुरंत चुनाव की घोषणा होती इसलिए नहीं दिखाई दे रही क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मना रहे हैं। सरकार ने पिछले साल भी 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया था। तब से अब तक 52 नई परियोजनाएं लागू की जा चुकी हैं। इस बार सुशासन दिवस पर ग्राम सचिवालयों का उद्घाटन होने के साथ ही 19 विभागों, बोर्ड एवं निगमों में 60 नागरिक सुविधाएं आनलाइन शुरू की जाएंगी। सीडब्ल्यूसी (साझा केंद्र) में 23 आनलाइन सेवाओं की संख्या बढ़ाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने सुशासन दिवस पर भ्रष्टाचार रहित व पारदर्शी व्यवस्था के लिए नई घोषणाएं और नए प्रयोग करने के भी संकेत दिए हैं। ऐसे में चुनाव तुरंत होते नहीं दिख रहे। 

पूरे देश में लागू हो फैसला: मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता का विरोध कुछ लोगों ने राजनीतिक इशारे पर किया था। यह कानून अब पूरे देश में लागू करना चाहिए। सर्वसम्मति से चुनी जाने वाली पंचायत को 11 लाख, सरपंच को 5 लाख और पंच को 2 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा।

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साभार: जागरण समाचार 

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