अब खैर नहीं: भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों के लिए 'ऑपरेशन क्लीन'

हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए नया और अनूठा प्रयोग करने जा रही है। सरकार ने सभी विभागों में ऐसे भ्रष्टतम अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार करने का फैसला लिया है, जो बिना पैसा लिए कोई कागज नहीं पकड़ते। ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों पर न केवल चौबीस घंटे सरकार की निगाह

रहेगी, बल्कि मौका मिलने पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भी पहुंचाया जाएगा। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। हत्थे नहीं चढ़ने तक ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों की सीटें बदलकर उन पर नकेल कसी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वयं पहल कर भ्रष्टाचारियों की सूची बनाने की हिदायतें दी हैं। भ्रष्टाचार पर अंकुश सरकार के एजेंडे में शामिल है। सबसे अधिक भ्रष्टाचार राजस्व विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, शिक्षा, आबकारी, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, हुडा, बिजली विभाग और पुलिस में है। सरकार ने जन सुविधाओं को ऑनलाइन कर भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की पहल जरूर की है, लेकिन मसला पूरी तरह से हल होता दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी बरसों से एक ही सीट पर जमे अधिकारी व कर्मचारी बिना पैसे लिए कोई काम नहीं करते। ऐसी शिकायतें कार्यकर्ताओं के जरिए सरकार तक निरंतर पहुंच रही हैं।

हम भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर पूरी तरह से गंभीर हैं। सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया जा रहा है। सरकारी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। कम से कम अब बड़े स्तर का भ्रष्टाचार तो नहीं होता। अगर किसी के पास तथ्य हैं तो आएं। यहां तक कि मेरे विरुद्ध कोई तथ्य आए तो मैं खुद अपनी जांच के लिए तैयार रहूंगा। -मनोहर लाल, मुख्यमंत्री, हरियाणा 

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साभार: जागरण समाचार 

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