नो करप्शन: किसी भी विभाग को दो से अधिक बैंक खाते खुलवाने हों तो मंत्री और सीएम से लेनी होगी अनुमति

हरियाणा के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार रोकने की मंशा ने प्रदेश सरकार ने दो से अधिक बैंक खाते खुलवाने पर रोक लगा दी है। सरकारी विभाग अपनी कमीशन के चक्कर में न केवल निजी बैंकों में खाते खुलवा देते हैं बल्कि ऐसा करने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। जरूरत पड़ने पर तीसरा बैंक खाता खुलवाने की अनुमति विभागाध्यक्ष को अपने मंत्री से तथा चौथे खाते के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति हासिल करनी होगी। इसके लिए

उन्हें बाकायदा ठोस कारण सरकार को बताने होंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों, बोर्ड एवं निगमों द्वारा अपनी सभी अदायगी चैक की बजाय रियल-टाइम ग्रोस सेटलमैंट सिस्टम (आरटीजीएस) के माध्यम से करना अनिवार्य किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भ्रष्टाचार उन्मूलन के संबंध में हुई अपनी तरह की पहली बैठक में यह फैसले हुए हैं। सीएम ने कहा कि सरकार विभागों, बोर्डो एव निगमों में विभिन्न सेवाओं के लिए एक हजार रुपये से अधिक की सभी अदायगियों का संग्रहण चैक के माध्यम से करने पर विचार कर रही है। एक हजार रुपये से कम की सेवाओं के लिए उपभोक्ता नकद भुगतान कर सकेंगे। इससे धन के लेनदेन में होने वाली अनियमितता एवं गड़बड़ी को दूर करने में मदद नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सभी नगर निगमों में गृह कर अदायगी की प्रणाली को सुचारू करने के भी निर्देश दिए। 

हर विभाग में भ्रष्टाचार के पांच क्षेत्रों की होगी पहचान: मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे अपने विभागों में भ्रष्टाचार के पांच मुख्य क्षेत्रों की पहचान करें। अंतिम लक्ष्य भ्रष्टाचार के कारणों की पहचान कर भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करना है। उन्होंने विभागों को अलग टीमें गठित करने को कहा जो भ्रष्टाचार के क्षेत्रों की पहचान करेंगी तथा उनकी पुष्टि के लिए सीधे जनता के बीच जाएंगी।

शराब तस्करी रोकने को वाहनों पर जीपीआरएस लगेंगे: दिल्ली से गुड़गांव तथा साथ लगते क्षेत्रों में शराब की तस्करी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शराब ले जाने वाले सभी वाणिज्यिक वाहनों पर जीपीआरएस सिस्टम लगाया जाए, ताकि नजर रखी जा सके। वहीं, दूसरी ओर बताया गया है कि ऐसी ऑनलाइन प्रणाली भी होनी चाहिए जिसमें ट्रकों पर लादे गए तथा भेजे गए माल की पूरी जानकारी मिल सके, ताकि चोरी न हो पाए। शराब डिस्टलरी के मुख्य द्वार पर लगे सीसीटीवी कैमरों का मुख्यालय स्तर पर निरीक्षण किया जाए।

नहरी पानी की चोरी रोकने के निर्देश: मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को राज्य में नहरी पानी की चोरी रोकने और नहरों की नियमित गश्त सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। विश्व बैंक को एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके लागू होने के बाद नहरों से छोड़े जाने वाले पानी का हैड वार निरीक्षण हो सकेगा। बैठक में मुख्य सचिव डीएस ढेसी, प्रधान सचिव आरके खुल्लर, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास समेत कई प्रशासनिक सचिव मौजूद रहे। 

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साभार: जागरण समाचार 

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