हरियाणा की भाजपा सरकार ने अपने वादे के मुताबिक युवाओं को अभी बेरोजगारी भत्ता तो देना शुरू नहीं किया, लेकिन उनके लिए व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह शुरू करने की पहल जरूर की है। 18 से 22 जनवरी तक सभी रोजगार कार्यालयों में आयोजित होने वाले मार्गदर्शन सप्ताह में युवाओं से उनकी रुचि समझकर
व्यवसाय चुनने की सलाह दी जाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश में बेरोजगारों की लंबी-चौड़ी फौज है। यही बेरोजगार किसी भी राजनीतिक दल के लिए बड़े मतदाता भी हैं। हरियाणा में सरकारी नौकरियां एक बड़ा मुद्दा रहे। हर सरकार पर नौकरियों में भेदभाव व क्षेत्रवाद के आरोप भी लगे, लेकिन भाजपा सरकार ने पारदर्शी तरीके से नौकरियां देने की बात कहकर बरसों से चले आ रहे चक्र को तोड़ने की कोशिश तो की है, लेकिन वह अपने उस चुनावी वादे में भी उलझ गई है, जिसमें भाजपा ने कहा था कि पोस्ट ग्रेजुएट व ग्रेजुएट बेरोजगारों को नौकरी लगने तक 9 हजार तथा दस जमा दो तक पढ़े लिखे बेरोजगारों को 6 हजार रुपये मासिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह वादा करते हुए हालांकि भाजपा ने इसमें एक तकनीकी पेंच भी फंसा दिया था, जिसमें कहा गया था कि यह भत्ता कम से कम 100 दिन के पार्ट टाइम काम अथवा जाब के बदले मिलेगा।
भाजपा ने अभी तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की। सरकार ने अभी ऐसा कोई अधिकृत डाटा बैंक भी तैयार नहीं किया है, जिसमें पता चल सके कि राज्य के हर जिले में कितने वास्तविक और जरूरतमंद बेरोजगार हैं। इस मुद्दे पर इनेलो, कांग्रेस और हजकां सत्तारूढ़ भाजपा को कठघरे में खड़ा करते आए हैं। विपक्ष के आरोपों से बेपरवाह राज्य सरकार ने सभी रोजगार कार्यालयों में नए साल में व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के आयोजन का फैसला लिया है।
व्यावसायिक सप्ताह के दौरान रोजगार कार्यालयों में उपलब्ध व्यावसायिक मार्गदर्शन संबंधी सुविधा की जानकारी दी जाएगी। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से निकलने वाले विद्याथिर्यों को उपलब्ध नौकरियों तथा प्रशिक्षण के बारे में सूचना मिलेगी। पांच दिवसीय व्यावसायिक मार्गदर्शन सप्ताह के दौरान स्कूल छोड़ने वाले विधाथिर्यों को उनकी योग्यता, रूझान तथा उनकी रूचि के अनुसार व्यवसाय चुनने में मदद की जाएगी।
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साभार: जागरण समाचार
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