नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित की गई समिति के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम का कहना है कि फरवरी के मध्य तक समिति अपना काम पूरा कर लेगी। साथ ही वे इसे लागू करने की कार्य योजना भी पेश करेंगे। उन्होंने शिक्षा को रोजगारपरक बनाने और कौशल विकास से
जोड़ने पर खास तौर पर जोर दिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पेश है ‘दैनिक जागरण’ के विशेष संवाददाता मुकेश केजरीवाल से उनकी बातचीत के अंश-
सवाल: क्या दिसंबर तक नई नीति तैयार हो जाएगी?
जवाब: हमें दिसंबर तक काम पूरा करना था, मगर शिक्षा नीति तैयार करने में बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई जा सकती। समिति फरवरी के मध्य तक इसे पूरा कर लेगी। बहुत से विशेषज्ञों से संपर्क किया जा रहा है। इसी तरह राज्यों के साथ मशविरा किया जा रहा है।
सवाल: राज्यों के साथ किस तरह संवाद हो रहा है?
जवाब: निचले स्तर तक लोगों की राय लेने की एक पूरी प्रक्रिया तो राज्यों ने पूरी की ही है। इसके अलावा मंत्रलय के स्तर पर भी राज्यों से राय ली गई थी। लेकिन अब हम अपने स्तर पर राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमने पश्चिम जोन के राज्यों के साथ बैठक की है। 11 जनवरी को उत्तरी जोन के राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक है। उसके बाद और बैठकें होंगी। मंत्रलय ने उनसे सुझाव लिए थे, अब उनसे चर्चा हो रही है।
सवाल: समिति किन बातों का खास तौर पर ध्यान रख रही है?
जवाब: शिक्षा का रिश्ता तो सभी क्षेत्रों से जुड़ा है। हम उद्योग से बात कर रहे हैं ताकि शिक्षा रोजगार उन्मुख बन सके। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसे कौशल विकास से कैसे जोड़ा जाए। हम श्रम विभाग से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपरेंटिसशिप में आने वाली समस्याओं के बारे में जान सकें। हम मेडिकल, इंजीनियरिंग से ले कर छोटे बच्चों की शिक्षा तक के बारे में मशविरा कर रहे हैं। देश की जितनी आबादी है, उसमें सभी को औपचारिक उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती।
सवाल: प्रारंभिक शिक्षा को ले कर क्या अहम बदलाव हो सकते हैं?
जवाब: हमने खास तौर पर पाया है कि तीन से छह साल तक के बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। इस दौरान उनकी सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। खास तौर पर भाषाएं वह बहुत आसानी से सीखते हैं। इस दौरान हम उन्हें सिर्फ दो गुना दो पढ़ाने में नहीं अटके रह सकते।
जवाब: निचले स्तर तक लोगों की राय लेने की एक पूरी प्रक्रिया तो राज्यों ने पूरी की ही है। इसके अलावा मंत्रलय के स्तर पर भी राज्यों से राय ली गई थी। लेकिन अब हम अपने स्तर पर राज्यों के साथ बैठक कर रहे हैं। हमने पश्चिम जोन के राज्यों के साथ बैठक की है। 11 जनवरी को उत्तरी जोन के राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक है। उसके बाद और बैठकें होंगी। मंत्रलय ने उनसे सुझाव लिए थे, अब उनसे चर्चा हो रही है।
सवाल: समिति किन बातों का खास तौर पर ध्यान रख रही है?
जवाब: शिक्षा का रिश्ता तो सभी क्षेत्रों से जुड़ा है। हम उद्योग से बात कर रहे हैं ताकि शिक्षा रोजगार उन्मुख बन सके। यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इसे कौशल विकास से कैसे जोड़ा जाए। हम श्रम विभाग से बात कर रहे हैं ताकि उन्हें अपरेंटिसशिप में आने वाली समस्याओं के बारे में जान सकें। हम मेडिकल, इंजीनियरिंग से ले कर छोटे बच्चों की शिक्षा तक के बारे में मशविरा कर रहे हैं। देश की जितनी आबादी है, उसमें सभी को औपचारिक उच्च शिक्षा नहीं मिल सकती।
सवाल: प्रारंभिक शिक्षा को ले कर क्या अहम बदलाव हो सकते हैं?
जवाब: हमने खास तौर पर पाया है कि तीन से छह साल तक के बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से विकसित होता है। इस दौरान उनकी सीखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। खास तौर पर भाषाएं वह बहुत आसानी से सीखते हैं। इस दौरान हम उन्हें सिर्फ दो गुना दो पढ़ाने में नहीं अटके रह सकते।
सवाल: क्या छोटे बच्चों के मौजूदा क्लास रूम में अहम बदलाव होंगे?
जवाब: इस लिहाज से सीखने को हमारे पास अंतरराष्ट्रीय अनुभव है। आप उन्हें चित्रों से, डांस और ड्रामा से बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उन्हें खेल से सिखाना होगा। यह वह उम्र होती है जब बच्चा अपने आप को पहली बार समझता है। दुनिया को समझने लगता है।
सवाल: मेडिकल, कानून आदि की शिक्षा के लिए अलग से परिषद हैं, इसमें आप कितना दखल कर पाएंगे?
जवाब: शिक्षा तो शिक्षा है। हमारा मंत्रलय से या संस्थानों से कोई लेना-देना नहीं है। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो।
जवाब: शिक्षा तो शिक्षा है। हमारा मंत्रलय से या संस्थानों से कोई लेना-देना नहीं है। हमें तो सिर्फ यह देखना है कि देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक हो।
सवाल: दो महीने बाद तैयार होने वाली नीति आखिर किस तरह की होगी?
जवाब: भारतीय परिस्थितियों के मुताबिक और यहां की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आपको फरवरी के मध्य तक एक ऐसा मसौदा देखने को मिलेगा जो देश की शिक्षा की समग्रता से बात कर रहा होगा। इसमें समाज के सभी वर्ग और हिस्से की शिक्षा में भागीदारी का ध्यान रखा गया होगा।
सवाल: भगवाकरण को ले कर विपक्ष की आशंका पर आप क्या कहेंगे?
जवाब: मैं कुछ नहीं कहूंगा। भगवाकरण क्या होता है? मुङो नहीं पता।
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साभार: जागरण समाचार
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