Sunday, December 20, 2015

औद्योगिक प्लाट आवंटन में ऐसे हुई धांधली: जांच में फाइलें मिलीं गायब

पंचकूला में औद्योगिक प्लॉट आवंटन की जांच के दौरान स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को कई फाइलें हुडा आफिस से गायब मिली हैं। इन फाइलों के अभाव में विजिलेंस ब्यूरो प्लॉट आवंटन प्रक्रिया की खामियों की तह में पूरी तरह से नहीं जा पाई। विजिलेंस को आशंका है कि प्लॉट आवंटन प्रक्रिया में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। हरियाणा सरकार ने विजिलेंस की इसी आशंका को सीबीआइ जांच का आधार बनाया है। यह पोस्ट
आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। विजिलेंस ने सात महीने में प्लॉट आवंटन मामले की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि पात्रता और योग्यता के आधार पर प्लॉटों का आवंटन नहीं हुआ। 7 दिसंबर, 2011 से 6 जनवरी, 2012 तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्लाट आवंटन का क्राइटेरिया (नियम एवं शर्तें) तय किया गया। करीब छह माह तक हुडा चेयरमैन के पास फाइल यूं ही पड़ी रही। 1विजिलेंस ने जांच रिपोर्ट में खुलासा किया है कि जालसाजी से झूठा रिकॉर्ड तैयार कर पदों का दुरुपयोग करते हुए मार्केट रेट से कम मूल्य पर प्लॉटों का आवंटन किया गया है। चौदह प्लॉटों के लिए 582 लोगों ने आवेदन किए थे। हुडा के तत्कालीन मुख्य प्रशासक डीपीएस नागल ने साक्षात्कार प्रक्रिया के लिए सक्षम कमेटी गठित नहीं की। हुडा ने 1977 में गठित वित्त कमेटी को भी खत्म कर एक छोटी कमेटी का गठन कर दिया, जिसे वर्क एंड परचेज कमेटी का नाम दिया गया। इस कमेटी में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई पैमाना तय नहीं किया गया था। विजिलेंस के अनुसार मुख्य प्रशासक ने अयोग्य लोगों के इंटरव्यू लिए। तत्कालीन मुख्य वित्त नियंत्रक एसके कांसल ने प्लॉटों के रेट मार्केट रेट से कम रखकर सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान पहुंचाया।
तत्कालीन उप-कार्यालय अधीक्षक बीबी तनेजा ने 582 आवेदकों की तुलनात्मक सूची तैयार करने की बजाय सिर्फ 13 लोगों की सूची प्लॉट आवंटन के लिए आगे बढ़ा दी। इससे यह तय नहीं हो पाया कि बाकी आवेदक किस आधार पर योग्य नहीं पाए गए। विजिलेंस रिपोर्ट के अनुसार मूल्यांकन सीटों पर छह माह बाद हस्ताक्षर करवाए गए और कई सीट पर हस्ताक्षर भी नहीं हैं। बाकी आवेदकों की मूल्यांकन सूची को गायब ही कर दिया गया। 
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साभारजागरण समाचार 
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