हरियाणा में निजी स्कूलों को मान्यता देने का सिस्टम बदलेगा। स्थायी मान्यता के लिए जिला स्तरीय कमेटियों के पास कई वर्षो से अटकी फाइलों पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सरकार जिला उपायुक्तों से यह पावर
वापस लेगी। डीसी की अध्यक्षता वाली डीएलसी का पुनर्गठन कर इनकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपने की तैयारी है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। प्रदेश भर में एक दशक से उपायुक्तों के पास दो हजार से अधिक स्कूलों की फाइलें स्थायी मान्यता के लिए लटकी हुई हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्धता के लिए नियमानुसार शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले ही मान्यता पर फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन दिसबंर तक इन फाइलों पर विचार ही चलता रहता है। तब तक इन स्कूलों में बगैर मान्यता के ही लाखों बच्चे दाखिला ले चुके होते हैं जिनका भविष्य खराब होने से बचाने के लिए इन स्कूलों को हर साल अस्थायी मान्यता देनी पड़ती है। इस संबंध में निजी स्कूल संचालकों की ओर से मुख्यमंत्री कार्यालय को काफी शिकायतें मिल रहीं थी। सीएमओ ने अपने स्तर पर जांच कराई तो खुलासा हुआ कि उपायुक्तों के पास अन्य प्रशासनिक कार्यो का बोझ होने के कारण वे डीएलसी की बैठक तक नहीं ले पाते। यही वजह है कि 1159 निजी स्कूलों को मान्यता की फाइलें डीसी कार्यालयों में लंबित पड़ी हैं। इसके अलावा जिन 933 स्कूलों को मान्यता देने से इन्कार किया गया वे भी सक्षम प्राधिकरण में चले गए। मानक पूरे होने के बावजूद इनके आवेदन निरस्त करने का ठोस आधार न होने के कारण बाद में इन्हें भी अस्थायी मान्यता देनी पड़ी।
शिक्षा विभाग की रिपोर्ट के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला स्तरीय कमेटियों के पुनर्गठन के निर्देश दे दिए हैं। डीएलसी की कमान अब जिला उपायुक्तों की जगह शिक्षा विभाग के ही बड़े अधिकारियों को सौंपी जाएगी ताकि निर्धारित समय में स्कूलों की मान्यता पर फैसला लिया जा सके।
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साभार: जागरण समाचार
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