साभार: जागरण समाचार
हरियाणा में सरकारी स्कूलों के 3134 शिक्षकों और दूसरे स्टाफ की तनख्वाह जिला शिक्षा अधिकारियों की हठधर्मिता में फंसकर रह गई है। शिक्षा निदेशालय के आदेशों को दरकिनार कर जिला शिक्षा अधिकारियों ने
सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के 1032 शिक्षकों की सेलरी रिलीज कराने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसी तरह मौलिक शिक्षा अधिकारी भी 2102 कर्मचारियों की तनख्वाह दबाए बैठे हैं। हालांकि सरकार के बार-बार नोटिसों के बाद पिछले दिनों 2908 शिक्षकों और गैर शिक्षकों की तनख्वाह जारी कर दी गई है।
शिक्षा विभाग के मानव संसाधन प्रबंधन सिस्टम (एचआरएमएस) पर गलत एंट्री से 6042 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक स्टाफ को नौ महीने से सेलरी सुचारु नहीं मिल पा रही थी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की लगातार हिदायतों के बावजूद आधे से भी कम कर्मचारियों का ही डाटा अपडेट कर उनकी तनख्वाह रिलीज कराई जा सकी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने फिर से सभी डीईओ, डीईईओ, एससीईआरटी निदेशक और डाइट के प्रधानाचार्यो को खामियां दूर कर बाकी स्टाफ को वेतन जारी कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही पोर्टल को अपडेट करने की गाइड लाइन भी जारी की गई है, ताकि फिर से यह संकट खड़ा न हो।
निर्देशों के अनुसार अगर किसी कर्मचारी का दिन विशेष का वेतन नहीं बनता या अवैतनिक अवकाश, सेवानिवृत्ति, दूसरे विभाग में प्रतियुक्ति के मामले में पूरा ब्योरा एचआरएमएस पोर्टल पर दें। तकनीकी कारणों से वेतन जारी नहीं होने की स्थिति में एचआरएमएस की हेल्प डेस्क से मदद ली जा सकती है। विशेषकर स्थानांतरण और पदोन्नति के मामलों में डाटा अपडेट करते समय पूरी सावधानी बरतने को कहा गया है क्योंकि अधिकतर मामलों में गलत एंट्री से वेतन जारी नहीं हो पाता।