साभार: जागरण समाचार
केंद्रीय योजनाओं के लांचिंग पैड रहे हरियाणा पर भाजपा हाईकमान की पूरी निगाह है। मिशन 2019 फतेह करने की तैयारियों में जुटी हरियाणा सरकार जहां एक दिन बाद चुनावी वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, वहीं
मुख्यमंत्री मनोहर लाल बृहस्पितवार को अपनी कैबिनेट के साथ चार साल के कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। पिछले चार सालों में मनोहर सरकार ने करीब दो सौ अहम फैसले लिए हैं।
हर साल 50 फैसलों को धरातल पर अंजाम देने वाली मनोहर सरकार के लिए अगला चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। हरियाणा में पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार के चार साल 26 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी कैबिनेट के सभी मंत्री इन चार सालों का लेखा-जोखा तैयार कर चुके हैं। पंचकूला के रेडबिशप में 25 अक्टूबर को इसे मीडिया के समक्ष पेश करने के बाद सभी मंत्री फील्ड में उतर जाएंगे। इसके बाद जिला स्तरीय रैलियों का दौर शुरू होगा, जिनमें मंत्री, विधायक और चेयरमैन केंद्र व राज्य सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच पहुंचेंगे।
मनोहर सरकार ने चुनाव से पहले जनता से करीब 150 बड़े वादे किए थे। इनमें कुछ वादे पूरे हो गए और कुछ पर काम अभी बाकी है। किसी भी सरकार का पांचवां साल चुनावी वर्ष माना जाता है। फिलहाल सरकार से कर्मचारी और किसान नाराज चल रहे हैं। ऐसे में टीम मनोहर के सामने किसानों व कर्मचारियों को खुश करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। राज्य सरकार 1 नवंबर से दो हजार रुपये मासिक पेंशन करने जा रही है। सरकार पेंशन को ढ़ाई हजार रुपये मासिक करने का दांव खेलकर हुड्डा और चौटाला को सियासी मात दे सकती है।
मीडिया सलाहकार राजीव जैन, प्रधान सचिव राजेश खुल्लर व डीपीआर समीर पाल सरो के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री बृहस्पितवार को मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए पांच लाख रुपये की कैशलेस मेडिकल सुविधा आरंभ करने की घोषणा कर सकते हैं। इसके अलावा पांच लाख, दस लाख और 20 लाख रुपये की बीमा क्लेम पालिसी भी लाई जा सकती है। मुख्यमंत्री अपने हाथों कुछ मीडिया कर्मियों को कैशलेस मेडिकल पालिसी के कार्ड वितरित कर सकते हैं। यह योजना केंद्र की आयुष्मान स्वास्थ्य योजना का हिस्सा होगी।