अब भत्ताें को लेकर सरकार और कर्मचारियों में टकराव के आसार नजर आने लगे हैं। केंद्र और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ पहली जनवरी 2016 से मिल रहा है, लेकिन बढ़े
भत्ताें का भुगतान पहली जुलाई से किया जाएगा। वहीं, प्रदेश सरकार ने अभी इस पर फैसला ही नहीं लिया है। 19 महीने के बकाये को लेकर लामबंद हुए कर्मचारी 21 जुलाई को गेट मीटिंगें कर अगले दो दिन करनाल में पड़ाव डालेंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। सर्व कर्मचारी संघ के महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि वेतनमान मे 2.57 गुणांक फेक्टर के अनुसार बढ़ोतरी की गई है, लेकिन मकान किराया भत्ते व मेडीकल भत्ताे मे 2.57 की बढ़ोतरी नहीं की गई। पिछले वेतनमान में पे-बेंड व ग्रेड-पे को जोड़कर जो मूल वेतन बना, उसका 10 से 30 फीसद मकान किराया भत्ता दिया गया था, इस बार इसे आठ से 24 फीसद कर दिया गया। इन खामियों को दूर किया जाए। पर अब कर्मियों व सरकार में टकराव बढ़ गया है।
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साभार: जागरण समाचार
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