हरियाणा में शिक्षा प्रेरकों को हटाने पर सरकार को नोटिस

केंद्र सरकार की साक्षर भारत मिशन के तहत कांट्रेक्ट पर रखे गए पांच हजार से ज्यादा शिक्षा प्रेरकों को हटाए जाने के हरियाणा सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। 1163 कर्मियों की

तरफ से दाखिल याचिका पर हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि क्यों न फैसले पर रोक लगा दी जाए। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। महेंद्रगढ़ निवासी करण सिंह व अन्य कर्मचारियों ने याचिका में कहा है कि साक्षर अभियान योजना के तहत 60 फीसद केंद्र और 40 फीसद राज्य सरकार को ग्रांट अदा करनी थी। योजना के तहत पांच हजार से ज्यादा नियुक्तियां की गई। 

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साभार: जागरण समाचार 

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