हरियाणा वासियों को 24 घंटे और 7 दिन बिजली के लिए अभी अगले 13 साल तक का इंतजार और करना पड़ सकता है। हालांकि राज्य की भाजपा सरकार पिछले 2 साल से दावा कर रही है कि जिन गांवों के शत-प्रतिशत
लोग बिल जमा कराएंगे, उन गांवों में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। लेकिन प्रदेश में अधिकांश जगहों पर अभी भी 6-6 घंटे के पावर कट लग रहे हैं। जबकि सरकार हरियाणा को बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट बता रही है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। इसी तरह अगले 13 साल में करीब 18 लाख युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक हरियाणा में हर साल 4 लाख युवा रोजगार के लिए उपलब्ध होते हैं। इनमें से 2 लाख को तो स्वत: ही रोजगार मिल जाता है, लेकिन बाकी 2 लाख को रोजगार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस तरह अगर बेरोजगारी की यही रफ्तार रही तो अगले 13 साल में 26 लाख युवाओं को रोजगार देने की जरूरत पड़ेगी। सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश में जीएसडीपी की विकास दर 9.8 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति आय 8.24 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य तय किया है।
यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2015 के आधार पर हरियाणा की भाजपा सरकार ने विजन-2030 डॉक्यूमेंट तैयार किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, वित्त एवं योजना मंत्री कैप्टन अभिमन्यु और संयुक्त राष्ट्र के रेजीडेंट कॉर्डिनेटर (एआई) डिएगो प्लासिस की मौजूदगी में यह दस्तावेज रिलीज किया। इस अवसर पर बताया गया कि हरियाणा विजन-2030 में आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए 17 लक्ष्य तय किए गए हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लिए तीन चरण भी निर्धारित किए हैं। इनमें पहला चरण वर्ष 2019, दूसरा चरण वर्ष 2022 और तीसरा चरण वर्ष 2030 तक रहेगा। अगले 13 साल के लिए तय किए गए अन्य लक्ष्यों में प्रत्येक जिले में औद्योगिक क्लस्टर का विकास, कार्यबल में महिलाओं की 30 प्रतिशत की भागीदारी, 5 लाख युवाओं का कौशल विकास, कूड़ा-कचरा संग्रहण, शौचालय और सीवरेज की शत-प्रतिशत व्यवस्था, 20 ई-वेस्ट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, नवीकरणीय ऊर्जा का कुल ऊर्जा में 14.5 प्रतिशत का हिस्सा, कृषि अवशेष जलाने पर पूरी तरह रोक, 400 क्लाइमेट स्मार्ट गांवों और गिरते भू-जल स्तर की रोकथाम शामिल है। बच्चों में कुपोषण को समाप्त करना, सभी के लिए आवास, एक लाख पैदा हुए जीवित बच्चों पर मातृत्व मृत्यु दर 70, एक हजार पैदा हुए जीवित बच्चों पर शिशु मृत्यु दर 12, प्री-प्राइमरी स्तर पर बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन, प्राइमरी स्तर पर नामांकन अनुपात 97, सेकेंडरी स्तर पर नामांकन अनुपात 95, बीच में स्कूल छोड़ने की दर शून्य करने और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाना शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा विजन-2030 दस्तावेज को बहुत गहन विचार मंथन करके तैयार किया है। इसे तैयार करने के लिए सात समूहों का गठन किया गया।
इन समूहों ने 60 से अधिक बैठकें करके इस दस्तावेज को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे इस दस्तावेज के तहत अपने-अपने विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके समयबद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने का कार्यक्रम बनाएं।
इन समूहों ने 60 से अधिक बैठकें करके इस दस्तावेज को तैयार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने प्रशासनिक सचिवों से कहा कि वे इस दस्तावेज के तहत अपने-अपने विभागों के लक्ष्य निर्धारित करके समयबद्ध तरीके से उन्हें पूरा करने का कार्यक्रम बनाएं।
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साभार: भास्कर समाचार
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