संयुक्त मेरिट लिस्ट के कारण लो मेरिट में आए 1259 जेबीटी शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से अनुमति मांगेगी। साथ ही एडवोकेट जनरल की कानूनी राय मिलते ही
एफएसएल जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर पात्र शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने मंगलवार को पात्र अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र शर्मा की अगुवाई में पहुंचे शिष्टमंडल को यह भरोसा दिलाया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। उन्होंने विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास को बुलाकर लोअर मेरिट वाले शिक्षकों की स्थाई नियुक्ति की रणनीति पर चर्चा की। आगामी सात जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में मामले को उठाया जाएगा। सरकार सभी 12 हजार 731 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रयास करेगी।
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साभार: जागरण समाचार
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