गंगा को निर्मल बनाने के सरकार के महत्वाकांक्षी नमामि गंगे कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए नेशनल ग्रीन टिब्यूनल (एनजीटी) ने कहा है कि बीते दो साल में सात हजार करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च होने के
बावजूद गंगा की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। एनजीटी ने गंगा को निर्मल बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए गंगा नदी के किनारे से 100 मीटर की दूरी तक ‘नो डेवलपमेंट जोन’ भी घोषित किया है। इसका मतलब है यह है कि गंगा के किनारे इतने क्षेत्र में कोई गतिविधि नहीं हो सकेगी। एनजीटी ने यह निर्णय सु्प्रीम कोर्ट द्वारा उसे भेजे गए 32 साल पुराने मामले की सुनवाई के बाद दिया। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। एनजीटी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए साफ कहा है कि गंगा नदी से 500 मीटर की दूरी तक अगर कोई कचरा डालेगा तो उस पर हर बार भारी भरकम 50 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। कानपुर के निकट जाजमऊ से गंगा में गिरने वाली खतरनाक क्रोमियम युक्त गंदगी को रोकने के लिए एनजीटी ने टेनरियों की एसोसिएशन और उत्तर प्रदेश सरकार को छह सप्ताह में कार्ययोजना बनाने का निर्देश दिया है। गंगा में प्रदूषण के मामले की सुनवाई कर रहे एनजीटी ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा को निर्मल बनाने की योजना पेश करते हुए यह ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार ने 543 पेज के अपने आदेश में कहा कि गंगा देश की पवित्र नदियों में से एक है। ऐसे में अविरल प्रवाह में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। टिब्यूनल ने प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देश दिया कि हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा नदी के तट से 500 मीटर की दूरी तक किसी तरह का कचरा नहीं होना चाहिए। वहीं ऐसा करने वालों पर 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाए। इनता ही नहीं, एनजीटी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों को भी आदेश दिया है, कि वह यह सुनिश्चित करें, कि गंगा के किनारों, खासकर घाटों पर स्वच्छता को लेकर तय किए गए नियमों का कड़ाई से पालन हो। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा गंगा नदी को निर्मल बनाने के लिए शुरु किए गए नमामि गंगे अभियान के बाद एनजीटी की ओर से इस अभियान के सपोर्ट में यह दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है। इससे पहले करीब 18 महीने पहले एनजीटी ने गंगा के किनारे खासकर कानपुर के आसपास लगी चमडे के करीब 13 कारखानों को बंद करने के आदेश दिए थे।
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साभार: जागरण समाचार
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