Tuesday, September 5, 2017

HCS भर्ती मामला 2004: 13 साल बाद छात्र सही, सरकार को अपॉइंटमेंट के आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में चौटाला सरकार में शुरू हुई एचसीएस भर्ती में डिफर इंक का आॅब्जेक्शन लगा बाहर किए याचिकाकर्ता काे सही पाया। अब सरकार को जल्द अपॉइंटमेंट के आदेश दिए हैं।
राजनीतिक कारणों के चलते याचिका कर्ता को 13 साल बाद न्याय मिल पाया। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जस्टिस महेश ग्रोवर जस्टिस राज शेखर की डबल बैंच ने यह फैसला 25 अगस्त को सुनाया था। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि यह कैंडिडेट भी चयनित हुए 38 की तरह है।  
ब्लू पैन विवाद वालों की जगी आस: रेड जैल पैन के अलावा 5 से 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं, जिनकी काॅपियां जांचने वाले परीक्षक ने नंबर रेड पैन से दिए और हस्ताक्षर ब्लू पैन से कर दिए। इसमें परीक्षार्थियों की कोई गलती नहीं। यह कैंडिडेट्स भी कोर्ट से अब न्याय की उम्मीद लगा रहे हैं। यह अब कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। 
कोर्ट ने दिलाई नौकरी: एचसीएस परीक्षा पास करने वाले कैंडिडेट को न्याय पाने में 13 साल लग गए। अब इनका कहना है कि समय का नुकसान हुआ सो हुआ मगर अब सरकार जांच समिति की गलती को लेकर क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस विजिलेंस समिति को जांच कर सही और गलत का पता लगाने की जिम्मेदारी दी थी, उन्होंने किस आधार पर आॅब्जेक्शन लगाया। 
चौटाला सरकार में भर्ती कीहुड्डा सरकार ने बैठाई थी जांच: चौटाला सरकार में वर्ष 2004 में एचसीएस भर्ती का दिसंबर 2004 में परीक्षा परिणाम आया। कुल 102 कैंडिडेट्स ने मुख्य परीक्षा पास की। जनवरी 2005 में चुनाव आने पर आचार संहिता लग गई। इसके बाद हुडा सरकार ने भर्ती पर रोक लगाते हुए विजिलेंस जांच बैठा दी। जांच कई साल चली। भाजपा सरकार आने पर 38 कैंडिडेट्स को सही मानते हुए अपॉइंटमेंट दे दिया गया। जिन कैंडिडेट्स को सही नहीं माना, उसमें जांच करने वाली समिति ने तर्क दिया कि इनकी उत्तर पुस्तिकाओं में डिफर इंक का प्रयोग हुआ है। इसलिए इन्हें चयनित नहीं किया गया। इन कैंडिडेट्स ने कोर्ट की शरण ली थी। 
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साभार: भास्कर समाचार 
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