आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर स्कूलों को भी गोद लेंगे सांसद

सांसद आदर्श ग्राम योजना की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति को भी सुधारने में माननीयों की मदद ली जाएगी। जो अपनी सांसद निधि से अपने क्षेत्र के किसी भी सरकारी स्कूल के मूलभूत ढांचे को सुधारने

में मदद देंगे। केंद्र सरकार के स्तर पर इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। फिलहाल मानव संसाधन मंत्रलय के साथ सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रलय को इसका खाका तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। माना जा रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में यह पूरी योजना लांच कर दी जाएगी। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार के स्तर पर यह तैयारी तब शुरू की गई है, जब देश भर में सरकारी स्कूलों की स्थिति काफी खराब है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। तमाम ऐसे सरकारी स्कूल हैं,जहां न तो भवन है,न ही पेयजल व शौचालय जैसे मूलभूत इंतजाम। मानव संसाधन मंत्रलय के पास स्कूलों की खराब स्थिति को लेकर हर साल ऐसी ढेरों शिकायतें आती हैं। इनमें काफी शिकायतें तो खुद सांसदों की रहती है, जो अपने क्षेत्र के स्कूलों की खराब स्थिति को सुधारने से जुड़ी होती है। ऐसे में मंत्रलय स्तर पर यह सहमति बनी है, कि सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने में सांसदों की भी मदद ली जाए। फिलहाल इसका पूरा खाका बनाया जा रहा है। इसके तहत जल्द ही सांसदों से चर्चा व सहमति भी ली जाएगी। इसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार के स्तर पर अभी फिलहाल गांवों के विकास को लेकर सांसदों से जुड़ी सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। इसके तहत सांसद अपने क्षेत्र के किसी एक गांव को गोद लेता है। जहां वह अपनी सांसद निधि से मूलभूत सुविधाओं को जुटाने में मदद दे रहे हैं। 

सांसद निधि से स्कूलों को इंटरनेट से लैस करने में मदद: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रलय के मुताबिक सांसदों को मिलने वाली सांसद क्षेत्रीय विकास निधि से अभी फिलहाल सरकारी स्कूलों को इंटरनेट से लैस करने में मदद दी जा रही है। इससे पहले सांसदों की मदद से सरकारी स्कूलों में शौचालय का निर्माण भी कराया गया था। अब किसी एक स्कूल की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी।

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साभार: जागरण समाचार 

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