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साभार: जागरण समाचार
चरित्र प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज जमा कराने से बचते आ रहे सरकारी कर्मचारियों पर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। विभिन्न महकमों में प्रोविजनल आधार पर लगे कर्मचारियों को अब एक महीने के भीतर सभी
दस्तावेज जमा कराने होंगे अन्यथा उनकी नौकरी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय ने इस संबंध में सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को लिखित आदेश जारी कर दिया है। नियमानुसार सभी कर्मचारियों को नियुक्ति से पहले ही चरित्र प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज जमा कराने होते हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य महकमों में भर्ती कर्मचारियों की मुश्किलों को देखते हुए उन्हें चरित्र प्रमाणपत्र जमा कराए बगैर ही प्रोविजनल आधार पर नियुक्तियां दे दी थी। साथ ही उन्हें दो महीने के भीतर सभी जरूरी दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए। इसके बावजूद कई कर्मचारियों ने दस्तावेज जमा नहीं कराए।इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव कार्यालय ने इन कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक चरित्र प्रमाणपत्र सहित दूसरे दस्तावेज जमा कराने को कहा है। दस्तावेज जमा नहीं कराने वालों की सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।