हरियाणासर्व कर्मचारी संघ (सकसं) की सीएम मनोहर लाल के साथ गुरुवार को बातचीत बेनतीजा रही। सरकार ने कुछ मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया, लेकिन पंजाब के समान वेतनमान, प्राइवेट बस हायरिंग स्कीम, रेगुलराइजेशन पॉलिसी पर रुख स्पष्ट नहीं किया। असंतुष्ट कर्मी अब राज्य कार्यकारिणी की बैठक
कर अगली रणनीति बनाएंगे। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। पूर्व घोषणा के मुताबिक बजट सत्र में विस का घेराव करेंगे। प्रदेश महासचिव सुभाष लांबा ने बताया कि ज्यादातर मुद्दों पर सरकार ने गोलमोल जवाब दिया। फिर भी सरकार के साथ मांगों पर बना गतिरोध बातचीत से टूटा है। संघ ने 25 नवंबर को करनाल में अपनी मांगों को लेकर चेतावनी रैली की थी। इसके बाद बातचीत का न्यौता मिला। - मांग- कच्चे कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा। जवाब- पिछलीरेगुलराइजेशन पॉलिसी को हाईकोर्ट में चुनौती है। फैसला आने के बाद उसकी रोशनी में सरकार नई पॉलिसी बनाएगी।
- मांग-समान काम का समान वेतन जवाब- अस्थायीकर्मियों को रेगुलर कर्मियों के बराबर पात्र नहीं।
- मांग-पंजाब के समान वेतनमान। जवाब- घोषणा-पत्रउसके पहले पार्टी ने यह वादा जरूर किया था। अब परिस्थितियां नई हैं।
- मांग-7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट 1 जनवरी 2016 से लागू करना। जवाब- जीमाधवन की अध्यक्षता में कमेटी बनाई हुई है। उसे 31 मार्च, 2016 तक का टाइम दिया है।
- मांग-प्राइवेट बस हायरिंग बंद हो जवाब- सरकार यह नया प्रयोग करेगी। खड़ी-खड़ी बेकार हो रही 950 बसों को रोड पर चलाने के प्रयास भी किए जाएंगे।
- मांग-धरना-प्रदर्शन,सामूहिक अवकाश लेने का मामला जवाब- इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई है। कर्मचारियों की ओर से अभी भी धरना-प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं।
- मांग-महिलाकर्मियों को चाइल्ड केयर लीव में राहत देने का मामला जवाब- सरकार इस मामले में अर्जित अवकाश की शर्त हटाने को तैयार है। अब अर्जित अवकाश रहते हुए भी चाइल्ड केयर लीव ली जा सकेगी।
- मांग-हड़ताली कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने का मामला जवाब- पिछले साल 21 से 23 जनवरी को हुई हड़ताल के दौरान बिजली, कंप्यूटर, गेस्ट टीचरों पर दर्ज मुकदमे सशर्त वापस लेने पर सहमति। वही मुकदमे वापस होंगे जिसमें सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ हो।
- मांग-कर्मचारियों की बहाली का मुद्दा जवाब- केयूसमेत अन्य जगहों पर हटाए कर्मियों को बहाल नहीं होंगे।
- मांग-आउटसोर्सपर लगे कर्मचारियों की पे प्रोटेक्ट करने का मुद्दा जवाब- 6अप्रैल, 2015 की नई आउट सोर्स पॉलिसी से कई कर्मचारियों का वेतन कम हो गया था। सरकार वेतन प्रोटेक्ट करने पर राजी है। यानी कर्मचारी की सेलरी कम नहीं होगी।
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साभार: भास्कर समाचार
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