पंचायत चुनाव में लागू शर्तो के अनुपालन के बाद करीब एक लाख नए शौचालय बनने और सरकारी खजाने में लगभग 400 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने का रास्ता साफ हो गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ ने यह संभावना जताई है। यह पोस्ट आप नरेशजाँगङा डॉट ब्लागस्पाट डॉट कॉम के सौजन्य से पढ़ रहे हैं। धनखड़ ने उम्मीद जताई कि राज्य चुनाव आयोग अगले दो दिन में चुनाव का नया
शेड्यूल घोषित कर सकता है। राज्य में करीब 70 हजार पदों के लिए लगभग सात लाख लोगों के चुनाव लड़ने की संभावना है। पहले चरण के नामांकन के दौरान ही 100 से 125 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हो गया था जो बढ़कर 400 करोड़ तक पहुंचेगा। इसी तरह एक ही झटके में एक लाख नए शौचालय बनाए जाने के आसार बन गए हैं। ऐसा उदाहरण देश में कहीं नहीं होगा। धनखड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब हरियाणा की पंचायतें शिक्षित व स्वच्छ छवि वाले प्रतिनिधियों की होंगी तथा इससे विकास में तेजी आएगी। 29 ऐसे कार्य हैं जो पंचायत अपने स्तर पर करवा सकती हैं। इसके लिए पढ़े-लिखे प्रतिनिधि अच्छी योजना बना सकते हैं। धनखड़ ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए भी शैक्षणिक योग्यता का एक अध्यादेश लाया जाएगा।
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साभार: जागरण समाचार
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